युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्।
जेठ १७ गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार अपरान्ह आफ्नै सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सुझाव लिएका हुन्। आफूले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भारत भ्रमणबारे सुझाव लिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले सबैले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर भारतसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भारत भ्रमणको बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, सबै दलका नेताहरु, विज्ञहरुको सुझाव लिने क्रम चलिराखेको छ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुको सुझाव सुनेँ। अरुको सुझाव आउँदै छ। सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक सुझाव दिनु भएको छ।’
छलफलको क्रममा नेताहरुले भने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए। प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन ग्रहण गरेर अघि बढनुपर्ने विषयमा जोड दिन आफूले सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए। उनले त्यसमा दुई मुलुकबीचको समस्या समाधान हुने कुरा उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई ग्रहण गर्ने विषयमा भारत सहमत हुने गरी छलफल गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘अब हाम्रा सिमा समस्या छन। व्यापार पारवहनका समस्या छन्। खुला सिमानाका समस्या छन। यी सबैलाई एकमुष्ट समाधान गर्नका निम्ति मेरो पालामा सुरु भएको इपीजी (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) र पछि केपी ओलीजीको पालामा गठन भएको त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो भयो भने एकमुष्ट रुपमा धेरै समस्या हल हुन्छन। तर एउटाएउटा मात्रै गर्दाखेरी चाँही त्यो खासै समस्या समाधान हुँदैन। के कारणले त्यो रोकिएको हो ? यो चाँही बुझ्दा र खुलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सुझाव मैले दिएको छु।’
उनले थपे, ‘अरुत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण २/३ दिन अघि मात्रै दिनु एउटा औंपचारिकता मात्रै हुन्छ। किनकी कूटनीतिक तहबाट जुनखालको तयारी भएको छ। अन्त तः त्यही हुने हो। अहिले हामीले जति सुझाव दिएपनि खासै केही हुँदैन। मोटामोटी रुपमा हेर्दाखेरी जलस्रोत सम्बन्धी, विद्युत सम्बन्धि विषय अगाडि बढी जस्तो बुझिन्छ। त्यसो गर्दा मैले दिएको सुझावलाई यो सिमाना नदीको पनि छ। त्यो आधाआधा भन्ने कुरा हाम्रो पहिले पनि भएको हो। अब अहिले चाँही पञ्चेश्वर लगायतका परियोजना अगाडि बढ्ने बुझिन्छ। त्यसो हो भने पानीको बाँडफाँडमा आधाआधाको सिद्धान्तलाई चाँही छोडनु हुन्न। त्यसलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको छु।’
राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिएर भारतसँग कुरा गर्न आफूले सुझाव दिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले बताए। उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझने कुरामा पनि भारतसँग जोड दिएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको बताए। उपमहासचिव ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग नेपालले उपयोग गर्न पाउने गरी छलफल गर्न पनि पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिइएको बताउन भयो।
उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिँदा त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसावले हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। अरु कुराहरुमा हाम्रा पक्षविपक्ष होलान तर बाह्य सम्बन्धहरुमा, परराष्ट्र नीतिहरुमा चाँही सबै दलहरु मिलेर अघि बढनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। भारत भ्रमण र भारतसँगको संवादहरुमा चाँही ६/७ वटा कुरामा विशेष ध्यान दिन हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौं। पहिलो २०१६ मा दुई प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काईसौं शताब्दी बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन भनेर प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले सर्वसम्मत रिर्पोट तयार गरेको पनि ४ वर्ष भन्दा बढि भएको छ। तर भारतका कारणले यो रिर्पोट अहिलेसम्म बुझने काम हुन हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन त टाढाको कुरा भयो। त्यसो भएर इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीजीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘त्यसका सुझावहरु कार्यान्वयन हुँदामात्रै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसले नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं। दोस्रो, ऐतिहासिक तथ्यहरु, प्रमाणहरु, नक्साहरु, सन्धिहरु, सबै कुराले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभागहरु नेपालका हुन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसो भएर यो भूभागलाई नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरीकन सिमाको विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ। र, यसका लागि दुइ देशका सचिवहरुको संयन्त्रबाट टुंग्याउने भन्ने पूर्व समझदारी छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौं।’
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर आत्मविश्वासका साथ भारतसँग आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताए। उनले विगतमा गरिएका समझदारीको कार्यान्वयन र व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा पनि भारतसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए।
खड्काले भने, ‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर आत्मविश्वासका साथ तपाईले आफ्ना कुराहरु राख्नु पर्छ। संयुक्त वक्तव्य आईरहँदाखेरी यहाँ होहल्ला हुने अवस्था नआओस्। बरु राम्रो भ्रमण भएछ भन्ने त्यो दृष्टिकोण लिएर जानु पर्छ। पूरा तयारीका साथ जानपर्छ। ऊर्जा, विद्युत, अरुण तेस्रोलगायतका कुराहरु छन्। यस विषयमा सिरियस होमवर्क गरेर जानुपर्छ भनेर सुझाव दियौं। विगतमा भएको समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिन, व्यापार घाटा कम गराउने विषयमा छलफल गर्न भनेका छौं।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको आत्मासम्मानमा चोट नपुर्याउने गरी भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिइएको बताए। उनले आपसी हितका विषयमा कुरा गरेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिएको बताए।
लोहनीले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको आत्मा सम्मानलाई दृष्टिगत गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर मित्र राष्ट्र भारतसँग आपसी हितको कुरा गरेर विश्वासको वातावरण खडा गर्नुस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सुझाव दियौं।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले दुई मुलुकबीचको सिमा विवाद समाधान हुने गरी तथ्यहरुसहित भारतसँग छलफल गर्न आफूले सुझाव दिएको बताए। उनले विगतमा गरिएका समझदारी कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफलमा जोड दिनुपर्ने बताए।
परराष्ट्रविदसमेत रहनु भएका उनले भने, ‘दुई मुलुकबीचको भएको सिमा विवादलाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीजीले आफूसँग भएको प्रमाणहरु राम्रोसँग अध्ययन गरेर खुट्टा दह्रो पारेर कुरा गर्नु पर्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालको यही जेठ १७ गतेदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण हुँदैछ।
प्रतिक्रिया