युनिकोड
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको कुरा अटाएको भन्दै सरकारलाई यसको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइन्।
रावलले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवदिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई
निर्देशन दिइन्।
उनले संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिइन्।
‘संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन्।
सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यबारे अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको बताइन्।
प्रतिक्रिया