गत फागुन १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत साथ पाएर प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित ‘कोशी प्रदेश’नामकरण विवाद संघीय संसद्मा पनि छिरेको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा भइरहेको मन्त्रालय विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीले छलफलका लागि पुस्तिकामा कोशीको नाम पुरानै १ नम्बर प्रदेश लेखिएपछि विवाद भएको हो।
मन्त्री किरातीले आइतबारको संसद् बैठक पेश गरेको पुस्तिकाको पृष्ठ नम्बर ११ देखि १८ सम्म कोशीको साटो १ नम्बर प्रदेश लेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नियमापत्ति गरेको थियो।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानसम्मत प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट जुराइएको नामलाई संघीय सरकारकै मन्त्रीले अस्वीकार गरेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए।
‘प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित कोशी प्रदेशको नाम अस्वीकार गरेर पर्यटनमन्त्रीले नै किन १ नम्बर प्रदेश लेखे?’, उनले भने, ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रदेशको नाम किन अस्वीकार गरिएको हो? यसलाई सच्याएर नल्याएसम्म यसबारे छलफल अघि बढ्न सक्दैन।’
उनले यति गम्भीर विषयमा मन्त्रीले लापरबाही गरेको भन्दै सच्याएर नल्याएसम्म संसद् अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए।
एमालेको नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री किरातीलाई बोल्न समय दिए।
त्यसपछि रोस्ट्रममा गएर मन्त्री किरातीले त्रुटिवश कोशीको साटो १ नम्बर प्रदेश नै लेखिन गएकाले सच्याएर ल्याउने जवाफ दिए।
‘विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका सिलसिलामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट छलफलका लागि ल्याइएको पुस्तिकाको पृष्ठ ११ देखि १८ सम्म कोशी प्रदेशको नाम १ नम्बर हुन गएको कुरालाई सच्याएर सबैका हातहातमा ल्याउने छु’, उनले भने।
तर त्यसलाई लिएर एमालेले सन्तुष्टि जनाए। उक्त कुरा नसच्चिएसम्म एमालेले उक्त मन्त्रालयको विषयमा छलफल नहुने अडान लिइरह्यो।
‘अंकको ठाउँमा संविधानसम्मत, निर्णयसम्मत भएको कुरालाई त्रुटि भनेर हुँदैन। प्रदेशको दुईतिहाइले पारित गरेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’, बर्तौलाले भने, ‘यसलाई पहिले सच्याउनुपर्छ। सभामुखले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो।’
एमालेको लगातार आपत्ति सभामुख घिमिरेले उक्त कुरा सच्याएपछि मात्रै पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल अघि बढ्ने बताए।
‘संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रालयगत योजना समावेश भएको पुस्तिकामा कोशीको नाम नम्बरमा राखिएकाले उक्त मन्त्रालयको कार्यक्रम हटाइएको छ। उक्त कुरा सच्चिएर आएपछि मात्रै छलफल अघि बढाउँछौँ। अब बाँकी कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको छलफलमा अघि बढाइनेछ।’
Shares
प्रतिक्रिया