युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कोशी प्रदेश सरकारविहीन भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २२ दिनमै बिहीबार पदमुक्त भएपछि कोशी सरकारविहीन भएको हो।
सरकार निर्माणमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेसँगै थापाको सरकार यात्रा टुंगिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेसँगै कोशी प्रदेशमा सरकारबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। उद्धब थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि थापाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो फोटोसमेत झुण्ड्याउन नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिसकेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले गत असार २२ गते रिट हाल्दै माग गरेको संविधानको धारा १६८ उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएन।
तर अदालतको आदेशअनुसार उनी कामचलाउ सरकारको नेतृत्व निरन्तर भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशपछि उनले आफू सरकारमा फर्किएको बताउँदै आवश्यक कानुनी परामर्शपछि शुक्रबार विराटनगर जान लागेको बताए।
अदालतले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेपछि संकटको अवस्था आएको हो।
प्रक्रिया बदर भएसँगै थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए।
‘कोशी सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको र सरकारको रिक्तता/शून्यताको परिकल्पना संविधानले नगर्ने हुँदा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै स्वतः कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ’, आचार्यले भनेका छन्, ‘यसपटक सभामुखज्यू (बाबुराम गौतम)ले नगर्ने काम नै गर्नु भएको थियो।’
आचार्यले नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मत कार्कीकै सरकार कामचलाउ हुने बताएका छन्।
‘असंवैधानिक भएपछि उद्धव थापा उहाँको गणना नै हुँदैन। उपधारा २ को फेरि नयाँ सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘त्यसबेलासम्म प्रदेश प्रमुखले दिएको कामचलाउको चिठी नै कार्यान्वयनमा आउने भयो।’
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले सरकारविहीनताको अवस्था कल्पना नगरेको बताए।
‘संविधानले सरकारविहीनताको अवस्था कल्पना गरेको छैन। उद्धव थापाको नियुक्ति नै बदर भइसकेपछि यसअघिका हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्’, उनले भने,‘त्यसैले आजैदेखि हिक्मत कार्कीले संविधानत: कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिसके।’
थापाले सभामुख गौतमको समर्थनसहित ४७ जना सांसदको साथमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर उक्त सरकार गठन प्रक्रियाकाविरुद्ध कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सभामुखको समर्थनबिना कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन थियो। आफूलाई कांग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद तथा सभामुखको छुट्टै १ गरेर ४७ संख्या बनाएका थिए। अदालतले तर सभामुखको भूमिका प्रष्ट पार्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा निर्णायक नहुने आदेश दिएको छ।
अहिले पनि कोशी प्रदेशमा दुवै गठबन्धनमा ४६, ४६ जना सांसद छन्। अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार सात दिनभित्र सरकार बनाउन दुवै गठबन्धनले एकअर्काको सांसद तान्नुपर्ने बाध्यता छ।
यदि सात दिनभित्र दुवै गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसके ठूलो दलको नेताका रुपमा हिक्मत नै संविधानको धारा १६८ को उपाधार ३ अनुसार मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
उनले मुख्यमन्त्री भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकार गठन उपाधारा ५ मा जान्छ।
उपधारा ५ मा पुग्दा भने सरकार गठन सजिलो हुन्छ। ह्विप नलाग्ने हुँदा कुनै एक सांसदले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्छन्। तर यदि उपधारा ५ अनुसार बहुमतको सरकार नबने कोशी प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधितिर जानेछ।
प्रतिक्रिया