शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारमा विवाद भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघको शिक्षा काउन्सिलले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति जोशीले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच अधिकारीको लडाईंले थप समस्या उत्पन्न गरेको बताए।
अहिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीनै सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद छ। कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। तर सम्पूर्ण शिक्षकहरू स्थानीय तहमा जान मान्नुभएको छैन। प्रदेश सरकारले पनि अधिकार खोजिरहेको छ। तर अहिले संघीय सरकार कानून बनाउन गइरहेको छ। अधिकारको लडाईं पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ,’
उनले मुलुक संघीयतामा भर्खरै गएकाले कक्षा १२ सम्मको विद्यालयहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय मातहत कहाँ लैजाने भन्ने विषय जटिल बनेको पनि बताए।
संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएपनि शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहतमा जान नचाहेको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तीन तहका सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद कायम रहेको प्रष्ट पारे।
‘कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा संविधानमा आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि र १२ सम्म निशुल्क भनिएको छ। १२ सम्म सरकारले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने एकातिर छ भने अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुनाले अब सरकार कसरी अगाडि बढ्ने निजीलाई अनुमति दिने वा नदिने भन्ने सबै भन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। संविधानले १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा सरकारले नै सञ्चालन गर भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने।
उनले शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सरकारले मात्रै चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको पनि बताए।
‘सरकारले माध्यामिक तहको कानून बनाउँदा अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको मिक्स प्रणालीमा विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सरकारी र निजी विद्यालयहरू छन्। सेना र प्रहरी, विदेशीले चलाएका विद्यालयहरू पनि छन् भने सार्वजनिक र निजी गुठीहरुले चलाएका विद्यालयहरू पनि छन्। अहिले सरकारलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौती निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू रहने वा नरहने भन्ने छ। सरकार त्यो अवस्थामा सक्षम नभएको हुनाले हामी राष्ट्रिय रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ।’
प्रतिक्रिया