युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी ) विधेयकमा आइतबार सहमति जुट्न सकेन।
आइतबार बसेको संघीय संसद् अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट यो विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असहमतिपछि सरकारले थप समय मागेको हो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पनि राखेको थियो।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक अझै पीडित मैत्री हुन नसकेको बताएर अहसमति राखेको थियो। एमालेको असहमतिपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले एक दिन समय मागेका थिए।
समितिमा गम्भीर मानव अधिकार हननका घटना मेलमिलाप गर्ने या अन्य विकल्पमा जाने? भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ। एमालेले यसबारेको भाषा फेरबदल गरिनुपर्ने बताएको छ।
एमालेले द्वन्द्वकालीन घटनामा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई सजायबारे आएको प्रस्तावमा पनि संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
‘लगभग कुराहरू नजिक नजिक पुगेको छ। विधेयकलाई अझै पीडित मैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा भएको छ’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले यसलाई केही करेक्सन गरेर ल्याउने भनेको छ। अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्नेबारे कुरा भएको छ। भोलि त नहोला तर केही दिनमै बसेर यसलई टुंगोमा पुर्याउने कुरा भएको छ।’
उता नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सुशीला थिङले आजै टीआरसी विधेयकलाई समितिबाट पास गरेर पठाउन अन्तिम बिन्दुमा पुगेका बेला निर्णय रोकिएको बताइन्।
‘हामी अन्तिम बिन्दुमा पुगे पनि आज निर्णय भएन, अर्को बैठकबाट निर्ण हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘करिब करिब कुरा मिलेको छ, यो विधेयक समितिको अर्को बैठकबाट पारित हुन्छ।’
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत छन्। तर यदि स्वतन्त्र सहमति नमिले खोज्नुपर्ने विकल्पबारे दलहरूले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए।
आजको संसदीय समिति बैठकमा दलहरूले कम सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति गर्न सकेकन्। दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय नगर्नेमा भने एकमत छन्।
प्रतिक्रिया