युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई विरोध जनाउनुपर्ने बताएको छ।
आइतबार राप्रपाका तीनै अध्यक्षले संयुत्त विज्ञप्ति निकाली भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध भत्र्सना गरेका छन्।
सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै राप्रपाले करिव ७ दशकदेखि भारतले सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सेना राखेको बताएको छ।
भारतीय अतिक्रमणको नेपालले विरोध गर्दै आए पनि भारतले् थप अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गरेर मिचाहा प्रवृत्ति देखाएको राप्रपाले आरोप लगाएको छ।
लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी चीन सरकारको नीतिसमेत आपत्तिजनक भएको राप्रपाले जनाएको छ।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाउँदासमेत सरकारको निष्कृयता र उदासिनता खेदजनक रहेको बताउँदलै वक्तव्य जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा हुने सरकारको सोचाई रहेको आरोप समेत लगाएको छ।
राप्रपाले भारतसँगको समस्या समधानका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाब समेत दिएका छ।
राप्रपाले नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको विरोध गर्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने, भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउन सुझाब दिएको छ।
यस्तै राप्रपाले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावी रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने र त्रिदेशीय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसँग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसबारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाब दिएको छ।
प्रतिक्रिया