कोमविसापले बजेटको लागि सरकारलाई बुझायो सुझाव (सुझावसहित)

कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहल (कोमविसाप)ले आगामी वर्षको बजेटको लागि सुझावसहितको ‘पोलिसी मेमो’ सरकारलाई बुझाएको छ।

विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिकहरु र राजनीतिज्ञ सम्मिलित कोराना महाव्याधी विरुद्ध सार्वजनिक पहल (कोमविसाप)ले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको लागि सुझावहरुसहितको पोलिसी मेमो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्रीमार्फत् सरकारालाई बुझाएको हो।

हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटको लागि संक्षिप्त सुझाब कोमविसापले प्रस्तुत गरेको हो।

कोमविसापले सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महाव्याधीले पारिरहेको असर र विभिन्न परिदृश्यमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावका बारेमा आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाइएको पाइएको बताएको छ।

‘कोरोना भाइरसका कारण एशियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने देशमा नेपाल पनि पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। तसर्थ, बजेटले मानवीय संकटको यस घडीमा नागरिकहरुको ज्यान जोगाउने, जोखिममा रहेका नागरिकहरुको न्यूनतम जीविकोपार्जनलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशाको वातावरणमा आशा भर्न सक्ने रोजगारी–केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ’, सुझाबमा कोमविसापले भनेको छ।

कोरोना महाव्याधीका कारण सिर्जित बहुआयामिक संकटलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले चालिरहेको कदममा रचनात्मक सहयोग गर्न, आम जनता र राज्यका निकायबीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न, निगरानी एवं अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न राजनीतिज्ञ लगायत विभिन्न क्षेत्रका युवा बौद्धिकहरू सम्मिलित कोरोना महाव्याधी विरुद्ध सार्वजनिक पहलको सुरुवात भएको हो।

कोमविसापले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोरोना महाव्याधीको समयमा तत्कालै चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

यस्ता छन् बजेटसम्बन्धी कोमविसापका सरकारलाई सुझाव

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहल(कोमविसाप)को सुझावहरुसहितको पोलिसी मेमो

(Policy Memorandum)

मिति: २०७७ जेठ १०

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,

यस पहलले २०७६ चैत्र २७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय उपप्रधानमन्त्रीलाई कोरोना महाव्याधीको समयमा तत्कालै चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सुझाव प्रस्तुत गरेको अवगत नै छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटको लागि संक्षिप्त सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं ।

• पृष्ठभूमि
• सरकारले जारी गरेको यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महाव्याधीले पारिरहेको असर र विभिन्न परिदृश्यमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावका बारेमा आवश्यक संवेदनशीलता नदेखाइएको पाइएको छ । तर, कोरोना भाइरसका कारण एशियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने देशमा नेपाल पनि पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ, बजेटले मानवीय संकटको यस घडीमा नागरिकहरुको ज्यान जोगाउने, जोखिममा रहेका नागरिकहरुको न्यूनतम जीविकोपार्जनलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशाको वातावरणमा आशा भर्न सक्ने रोजगारी-केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ ।

• तत्कालीन उपायहरु (Immediate measures)

तत्कालीन राहत, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र

• कार्यान्वयनमा सहजताकालागि कोरोना महाव्याधीसँग लड्न बनेका सबै तत्कालीन उपायहरुलाई समेटेर एउटा एकीकृत कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
• आवश्यक स्वास्थ्य तथा खाद्य सामग्री, औषधी, पानी, बिजुली र सञ्चारको सुनिश्चिततालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने; संघ सँगसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता सामग्री जोहो गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।

आवश्यकतामा आधारित राहत

• स्थानीय सरकार मार्फत आय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति जोखिममा पर्ने परिवारको आँकडा संकलन, अद्यावधिक र जोखिमको मापन अनुसार वर्गीकरण गर्दै जाने ।
• वर्गीकरण गरेर अति जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशर्त तथा सशर्त नगद हस्तान्तरण, स्वास्थ्य खर्च, आदि मध्ये उपयुक्त सहायता प्रदान गर्ने ।
• हाल १८.७% गरीबीको रेखामुनि रहेका र धकेलिन सक्ने सम्भावित अनुमानित १०% परिवारलाई राहत नगदकै रूपमा दिने ।
• सबभन्दा जोखिममा रहेका समूह, जस्तै मजदुर, दलित, र सीमान्तकृत समुदाय र परिवारले बढी राहत पाउने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गर्ने ।

• यस महामारीले कस्तो रुप लिन्छ भन्न यकिन नभएको अवस्थामा हाम्रो मुख्य ध्यान सार्वजनिक अस्पतालमा आधारित स्वास्थ्य-सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउने नै हुनुपर्छ । यसका लागि निम्न कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
  • “कन्ट्याक्ट ट्रेस” गर्ने प्रणाली बनाई हजारौंलाई उक्त काममा परिचालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने | यस कार्यका लागि टेलिकम कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ ।
  • भूकम्पपछि अक्सिजन प्लान्टको महत्व बुझेर त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइएको थियो । यो वर्ष हरेक प्रदेशमा न्युनतम एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन पहल गर्ने ।
  • कोभिड-१९ र अन्य भाइरोलोजीका टेस्टहरु गर्न हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा रेफरेन्स प्रयोगशाला बनाउने र तालिम-प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, उपयुक्त पूर्वाधार र सामान तुरुन्त पठाउने ।
  • MDGP (MD in General Practice and Emergency Medicine) र Critical Care चिकित्सकहरु उत्पादन गर्न लगानी बढाउने र हरेक प्रदेशमा न्यूनतम दुईवटा २०-३० शैय्याको critical care unit स्थापना गर्ने ।
  • हाल उपलब्ध सुविधाको आधारमा जिल्लाहरुको वर्गीकरण गरी दूर्गम जिल्ला र प्राथमिक उपचार केन्द्रसम्म स्वास्थ्य सामग्री (स्वाब कलेक्सनका लागि, औषधी, आदि) पुर्‍याउन र सोलाई भाइरोलोजी ल्याबसम्म पुर्‍याउन ड्रोन प्रविधिको अनुसन्धान र विकासलाई तीव्रता दिने ।
  • विदेशबाट फर्केका र आर्थिक सामर्थ्य भएकालाई ‘पेड क्वारेन्टाइन’को व्यवस्था मिलाउन इच्छुक होटेल र होस्टेलहरुसँग सहकार्य गर्ने; अन्यलाई, आफ्नो खर्चमा संघीय सरकारले संयोजन गर्ने, प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिने र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी आ-आफ्नो पालिकामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने ।
  • स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको हेरचाह गर्ने अन्य जनशक्तिका लागि वित्तीय सहायताको प्याकेज अझ आकर्षक बनाउने ।
• कोरोना र लकडाउनले विद्यार्थीको सिकाईमा ठूलो असर गरेको हुनाले सम्भव हुने ठाउँमा इन्टरनेट, नत्र टिभी सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर वा त्यो पनि सम्भव नभए रेडियोको माध्यमबाट सिकाईका कार्यक्रम चलाउन वातावरण बनाउने । र सस्ता शैक्षिक ल्यापटप बोकेर आँगन आँगन पुगी स-साना समूहमा घुमन्ते शिक्षकहरुले पठनपाठन गराउने मोडल पनि अभ्यासमा ल्याउनु पर्नेछ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहुलियतमा पाइने वित्तीय उपकरण, कर्जा, अनुदान, आदि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा र प्रणाली सुधार र मानव पूँजीको विकासका लागि खर्च गर्ने ।
• यसपटक बहुपक्षीय भन्दा बाहेक विभिन्न देशहरुबाट अनुदान आउने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । घोषणा गरेको अनुदान समेत प्राप्त नहुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायहरुले अल्पविकसित देशहरुलाई छुट्याएको सहुलियतपूर्ण ऋणमै हामीले जोड गर्नुपर्दछ । उनीहरुको ऋण पनि शर्तसहितको हुने हुँदा हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्ने गरी लिनुपर्छ ।
• कोरोनासम्बन्धी सरकारी राहत कोष तथा सार्वजनिक रुपमा बारम्बर प्रश्न उठेकाले कोष सञ्चालन र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने ।
• नेपाली सेना संलग्न खरिदमा थप पारदर्शी बनाउन जरूरी छ ।

जीविकोपार्जन र व्यापार-व्यवसायको निरन्तरता र व्यावसायिक वातावरणको सहजता

• कोरोनाले पारेको प्रभाव अनुसार व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी त्यही अनुसार वित्तीय सहायताका कार्यक्रम ल्याउने ।
• घरेलु तथा साना उद्योग र स्वरोजगारी मार्फत जीविकोपार्जन गर्नेका लागि बिगतमा लिएको ऋणको तिर्न नसकेको व्याजलाई साँवामा बदल्ने, ब्याज तिर्ने म्याद बढाउने र आवश्यक चालू पुँजी दिई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी बचाउने ।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको लागि सरकारद्वारा केही अंश ग्यारेन्टी गरिएको र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्तो संयन्त्रले जिम्मेवारी लिने गरी सुलभ कर्जाको प्रावधान मिलाउने ।
• औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायतका ऐन, नीति, कार्यक्रम, आदिमा यसअघि सरकारले घोषणा गरेका छुटका प्रावधानहरुलाई आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
• मोबाइल फोन र इन्टरनेट सूचनाको महत्वपूर्ण माध्यम भएको हुनाले टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीसँग मिलेर यसको प्रयोग र पहुँचको सुनिश्चितता गर्न प्रयास गर्ने (व्यक्ति र व्यापार-व्यवसायका लागि) ।
• पहुँच हुने र नहुनेबीच दूरी घटाउन प्रविधिसँगै डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्ने ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण

• तत्कालीन उपायहरुको कार्यान्वयन र विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य राहतसम्बन्धी खर्च गर्ने प्राधिकार साथै स्रोत-साधन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
• लकडाउन भनेको रोग फैलन नदिनका लागि तत्कालीन उपाय मात्रै हो । लकडाउन गरेर चुपचाप बस्नु हुँदैन । आवतजावतमा नयाँ अवधारणा, परीक्षण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र त्यसपछि सतर्कता अपनाउने तयारीका लागि मात्रै लकडाउन गर्ने ।
• त्यसकारण लकडाउन कसरी खोल्ने वा नखोल्ने, खुकुलो बनाउने त्यसको मोड्यालिटी कस्तो हुने, आदि कुराको बुझाइ र कार्यान्वयनमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, तिनका निकाय र सुरक्षा संयन्त्रमा एकरुपता र समन्वय कायम गर्ने ।

• मध्यकालीन उपायहरु (Medium-term measures)

आप्रवासन र रोजगारी

• बेरोजगारीबाट हुने मानवीय र सामाजिक क्षति भयावह हुने भएकाले रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने ।
• विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपालभित्र ल्याउन आवश्यक योजनाको तर्जुमा गर्ने । फर्किएका नेपालीको आयआर्जनको सुनिश्चितता गर्न सीपको म्यापिङ गरी उनीहरुलाई कृषि, साना तथा मझौला उद्योग लगायत शुरुवात गर्न आवश्यक लगानी र सहयोग गर्ने ।
• केही थान डिभाइस राखेर विमानस्थल हुँदै फर्कनेहरुले अनिवार्य इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सीपको अभिलेख राख्ने काम गर्न सकिन्छ ।
• रोजगारी सुनिश्चितताका योजनाहरु र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई पुन: सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने ।
• राष्ट्रिय स्वयंसेवकको अवधारणा अघि सारेर पूरै ज्याला दिन नसके आंशिक ज्याला दिने गरी प्राथमिकीकरण गरिएका विकास निर्माणमा सहभागी गराउने; सो कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसम्म जोडेर लैजाने ।
• नयाँ सीप सिक्न चाहनेकालागि सरकारले प्रशिक्षण भौचर दिने व्यवस्था गर्ने र सीप सिकेपछि रोजगारीका लागि आवश्यक वीऊ पूँजी (seed money) को समेत व्यवस्था गर्ने।
• उपयुक्त कामसँग जोड्न सीपमापन महत्वपूर्ण हुने भएकाले देशमै रहेका र विदेशबाट फर्कने क्रममा रहेका युवाहरुको व्यापक रूपमा सीपमापन गर्न र रोजगारीसम्बन्धी सूचना उनीहरुसम्म पुर्‍याउन निजी क्षेत्रका रोजगार-सेवाप्रदायक कम्पनी र रोजगारदाताहरुसँग सहकार्य गर्ने ।
• यसअघिका बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका सीपविकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा ल्याउने र हाल विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान भैरहेका सीपसम्बन्धी तालिमलाई बजारसुहाउँदो बनाउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर पाठ्यक्रम डिजाइन गर्ने र कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
• हाल सञ्चालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत रोजगारीसम्बन्धी सबै खालका कार्यक्रमहरुलाई एउटा छाता तथा संयन्त्रभित्र ल्याउने ।

कृषि र कृषि व्यवसायको पुनरुत्थान

• कृषिका विऊ-बिजनका लागि र कृषि उब्जनीका आधारमा दिइने अनुदानलाई अझ प्रभावकारी ढंगले लक्षित गर्न अनुदान प्रणाली सुधार गर्ने र कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषिसम्बन्धी उपकरणमा कर नलगाउने ।
• भण्डारण र यातायातसहित वितरणको ढुवानी सुधारको लक्ष्य सहित विभिन्न प्रभावकारी उपायहरु लागू गर्ने ।
• तराई क्षेत्रमा सानो आकारका सिँचाइको विस्तार गर्ने र कृषि उपजको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्रमा लगानी गरी यसको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• कृषिमा “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स” जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गर्ने ।
• कृषिमा नवीन, वातावरण-मैत्री, “दीगो कृषि”, र “समुदायद्वारा समर्थित कृषि”का नमूनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
• नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिको धारा ४ पुनर्विचार गरी प्राथमिक उत्पादनहरुमा गैर-पारस्परिकताका लागि नेपाललाई फाइदा हुने गरी द्विपक्षीय विकल्पहरु खोज्ने (नन-रेसिप्रोसिटी) ।
• कृषिको हरेक गतिविधिलाई प्रविधिसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग

• स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र कोरोनाभाइरसको लडाइँविरुद्ध उपयोगी हुने मास्क, आत्म-रक्षणका उपकरण (PPE), ह्यान्ड सेनिटाइजर, अक्सिजन, विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आवश्यक पर्ने सूचीमा राखिएका औषधी आदि क्षेत्रका उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सरकारले संरक्षण दिने ।
• नवीनतम विचारमा आधारित काम गर्न सरकारले ल्याएको “स्टार्ट-अप फन्ड”लाई स्वास्थ्य, कृषि, सीप, शिक्षा आदिका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न बृहत योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने ।
• सफलताको उच्च सम्भावना तथा समाजमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने उद्यमलाई तीब्रता दिन सरकारी-निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भेन्चर क्यापिटल (venture capital)/प्राइभेट इक्विटी (private equity) को स्थापना गर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउने ।
• सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहभागितामा पुन:सञ्चालन गर्न स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने ।

सार्वजनिक वित्तमा सुधार

• अनावश्यक खर्च कटौतीकालागि मितव्ययिता लागू गर्ने/अपनाउने ।
• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका उचित सुधारहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
• संसदीय क्षेत्रको स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषलाई रोजगारी सुनिश्चितताका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी पुनर्व्याख्या गर्ने ।

आर्थिक पुनरुत्थान ईकाई (Economic Revival ‘War Room’)

• लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकास केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, आदि जस्ता आर्थिक र औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुलाई पुनर्संरचना गरी एकीकृत आर्थिक विकास बोर्ड बनाई सो निकायलाई आर्थिक पुनरुत्थानकालागि युद्धस्तरमा काम गर्न जिम्मेवारी दिने ।
• आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा विश्वभरी रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, परियोजना प्रबन्धक, अनुसन्धानकर्ता आदिलाई परिचालन गर्ने गरी बलियो खाका बनाएर तुरुन्त कार्यक्रम ल्याउने ।

• दीर्घकालीन उपायहरु (Long-term measures)

लगानी र पूर्वाधार

• सरकारले अगाडि बढाउन खोजेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना मध्येबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान सक्ने “ready to implement” योजना/परियोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउने ।
• कनेक्टिभिटी (सडक स्तरोन्नति समेत) लाई प्राथमिकतामा राखी रुपान्तरणकारी परियोजनाका लागि विवेकपूर्णरूपमा वैदेशिक सहायता लिने ।
• थप लगानी, प्रणालीगत सुधार र रचनात्मक सार्वजनिक-निजी प्रावधानलाई प्रोत्साहनको व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको पुन:प्राथमिकीकरण गर्ने ।
• स्वास्थ्य, जडिबुटी, औषधीका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न उचित कार्यक्रम ल्याउने ।
• ठूला पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्दा विदेशबाट सीप र अनुभव सहित फर्केका नेपालीलाई प्राथमिकता दिने र उनीहरुको सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा लगायतमा वृद्धि गर्ने ।

डिजिटलाइजेसन

• डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँचको विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको डिजिटलाइजेसनका लागि अनुदान तथा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
• बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मात्र नभई नवीन र विशिष्टकृत आईटी सेवा तथा उत्पादनहरुलाई विश्व बजारसम्म पुर्‍याउन/ निर्यात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ई-कमर्स र ई-पेमेन्टलाई सहज बनाइदिने व्यवस्था गर्ने ।
• स्वत:स्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका आईटी हबहरुलाई सुदृढ पार्न आईटी शिक्षा, अनुसन्धान र अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने सहयोगी ऐन/नियम/कार्यक्रम ल्याउने ।

नीति, ऐन, नियम, कानूनको आवश्यक समीक्षा र सुधार

• कोरोना महामारीले विश्वको "मूल्य-शृङ्खला"लाई परिवर्तन गर्ने सक्ने, उद्योगले नयाँ स्थानहरु खोज्ने र गत दशक आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा, विश्वको मूल्य-शृङ्खलाका क्रियाकलापलाई नेपालमा आकर्षित गर्न व्यापार, उद्योग र लगानीका नीति र ऐनमा सुधार गर्ने ।
• विप्रेषण र आयातमा आधारित करमा रहेको भारी निर्भरतालाई हटाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीका नीति पुनर्विचार गर्ने | वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र नियमनको लागि “डेडीकेटेड” निकाय भए जस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मात्र नभई एउटा बलियो संयन्त्र/ निकाय मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी वृद्धि गर्ने परियोजनातर्फ पुनः निर्देशित गर्ने ।
• लागत घटाउन, बचत परिचालन गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गरी अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक बनाउन र डिजिटलाइजेसनजस्ता नयाँ क्षेत्रलाई विकासको नयाँ स्रोतहरुको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त आर्थिक सुधारका काम अवलम्बन गर्ने ।

वैज्ञानिक अभिलेखीकरण

• अर्थतन्त्र, विपन्नवर्ग, विस्थापित श्रमिक र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पाटाहरुको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्ने; गरीबीको रेखामुनि रहेका जनता, अस्थायी मजदुरी गरेर खाने वर्ग, अपांगता भएका मान्छेहरू, वृद्धवृद्धाको तथ्यांक राख्ने; सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्ने; यी सूचनालाई उपयुक्त ढाँचामा डिजिटलाइज गरेर भण्डारण गर्ने र नीति-निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर हुन नदिने तर गम्भीर प्रकारका गैह्रकानूनी तथा करछली जस्ता भन्दा बाहेकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसले संकटको समयमा बजारमा तरलताको अभाव नहुने देखि लिएर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारलाई ठूलो बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
• हाम्रा सरकारी निकायहरुमा हुने सुस्त सेवा प्रवाह र अनियमितताको एक प्रमुख कारण परम्परागत कागजी प्रणाली हो । छिटो, छरितो, पारदर्शिता र घुसखोरीका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न समेत सबै निकायहरुमा अनिवार्य प्रविधि प्रयोगको व्यवस्था गर्ने ।

कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहलको तर्फबाट