युनिकोड
भू-उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ।
ऐन बनेको दुई वर्ष वितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरित भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो।
नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्त विपरित भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए।
संविधान र भूउपयोग ऐन विपरितको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रायका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको उनले बताए।
सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरुको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोप समेत उनले लगाए। मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिएपनि २०७६ वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको उनले बताए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए। जुन अर्थ लगाएपनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनले बताए।
२०७५ साल कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ऐन पारित गरेपनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो। उद्यपी सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा अहिले विचाराधिन रहेको छ।
प्रतिक्रिया