प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधिसभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।
आइतबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्य क्षमता, कुशलता, समन्वयमा अभाव देखिएको दावी गरे। सांसद झाँक्रीले सचिवमा बढुवा हुन कम्तिमा पनि अधिकृत भएको २५ वर्ष पुग्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्।
भारतमा अधिकृत भएको ३३ वर्ष पछि मात्रै सचिव हुने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सचिव हुन अधिकृत भएको कम्तिमा २५ वर्ष हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। सांसद झाँक्रीले अधिकृत भएको केही वर्षमै सचिव हुने भएका कारण पनि सचिवहरुमा कार्य कुशलताको अभाव देखिएको दावी पनि गरे।
सांसद विमला विश्वकर्माले बन्द/हडतालमा उत्रने कर्मचारीलाई पदबाटै हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने कर्मचारीहरु विगतमा पनि बन्द÷हडतालमा सहभागी हुने गरेकाले त्यसो गरे कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले भने चिकित्सकहरुलाई जथाभावी सरुवा नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। चिकित्सकहरुको क्षमता प्रयोगमा आउनेगरी उनीहरुलाई सरुवा गर्ने कानुन व्यवस्था गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ।
सांसद अधिकारीले चिकित्सकहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार घुम्ति शिविरमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया