समानुपातिक समावेशीता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो। सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए।

यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए। अहिले महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उनी सहभागि भएनन्। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागि हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागि भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो।