युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानमा लेखेको कुरा नमानेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बिडारीले संविधानका धारा देखाउनका लागि नराखिएको बताएका हुन्।
‘आफ्नो देशको सर्वोच्च संविधान नमान्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने?’, उनले भने, ‘संविधानका सबै धारा समान छन्, कुनै पनि धारा देखाउनका लागि राखिएको होइन, सबै धाराका विशेषशता आ-आफ्नै छन्।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका बिडारीले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्नु पर्यो, अर्काको देशको संविधानको ब्याख्या गरेर हुँदैन’, उनले भने, ‘भारतको संविधान हेरेर नेपालको संसद विघटन गर्ने। हाम्रो संविधान अरुको भन्दा फरक छ।शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको स्थापना हामीले कसरी गर्यों, अरुको भन्दा फरक छौं, हामी। संसदमा सपथ खाएको मान्छेले संविधान नमान्ने?’
उनले संविधान निर्माणका क्रममा सुवास नेम्वाङले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताएको स्मरण समेत गराए।
उनले ओलीलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको र त्यो संविधान अनुसार गरिएको बताउँदै अहिले संविधान मान्दिनँ भन्न नमिल्ने बताए।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसददेखि डराउने रोग लागेको बताए। उनले भने, ‘संसद् देख्नै नचाहने, देख्यो कि तर्सिहाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएछ।’
उनले पार्टीमा छलफल गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओलीले रातिराति भारतीय गुप्तचरहरुसँग भने छलफल गरेको बताए।
‘दलमा छलफल हुँदा किचकिच भयो भन्ने, रातिराति गुप्तचरसँग छलफल गर्ने? सरकार फेर्ने कसले? अदालतले हो कि संसदले? उनले प्रश्न गरे।
उनले नेकपाको हिसाबकिताब सर्वोच्च अदालतमा गरेर नहुने भन्दै संसदमै गर्नुपर्ने बताए।
‘नेकपाको यति छ, उति छ भनेर इजलासमा क्याल्कुलेसन गरेर हुँदैन। संसदमै गनिन्छ’, उनले भने, ‘संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्ने ? रुख काट्ने अनि फूल फूल्या खै ? फल लाग्या खै ? भनेर हुन्छ।’
उनले संविधानमा विकल्प ल्याएर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था राखिएको भन्दै अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा दल र सांसदहरूले निर्णय लिने बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको अवधि ५ वर्षको रहेको भन्दै ताजा जनादेश किन चाहियो भनि प्रश्न समेत गरे।
‘किन चाहियो जनादेश?, ५ वर्ष संविधानमा लेखेको छ’, उनले भने, प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शासन अदालतले हेर्ने कि संविधानको व्यवस्था हेर्ने रुअदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने?’
प्रतिक्रिया