देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (मंगलबार) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदै छन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले तेस्रोपटक बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यसपटकको बजेटमा प्रदेश सरकारहरुले चालू वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको अंक १० प्रतिशत बढीले घटाउँने तयारी गरेका छन्। सबैतिर स्रोत खुम्चेको कारण प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएका छन्।
संघीय सरकारले नै यस वर्ष प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटाएको छ। जसले गर्दा प्रदेशहरुलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। संघीय सरकारले प्रदेशको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा भने ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले कृषि, रोजागारी सिर्जना, स्वास्थ्य (कोभिड नियन्त्रण) सहितका कामलाई प्राथमिकतामा दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारहरुले यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण क्षमतामा खर्च गर्न सकेका छ्रैनन्। जसको सर्वत्र आलोचनासमेत हुँदै आएको छ।
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकार गत वर्ष भन्दा बजेटको आकार केही बढाउने तयारी गरेका छन्। बागमतीले चालू वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश १, २ र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने गत वर्षभन्दा बजेटको आकार केही घटाएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया