युनिकोड
सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीले यौन दुराचारको आरोप लागएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पीडित महिलाले सोमबार सञ्चार माध्यममार्फत् घटना सार्वजनिक गरे पनि प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छैनन्।
बलात्कार अभियोग लगाइएको हुँदा यस्तो मुद्दामा उनको शारीरिक परीक्षणको समेत ठूलो महत्व रहन्छ। तर उजुरी नदिएका कारण उनको शारीरिक परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। ती महिलाले जाहेरी दिइनन् भने यो प्रकरणको कानुनी बाटो के हो? कसरी अघि बढ्नसक्छ कानुनी कारवाही? नेपालखबरले पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासँग गरेको संक्षिप्त संवादः
बलात्कार प्रयास भनिएको यो प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरी परेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ?
जबजरजस्ती करणीको विषय सामाजविरुद्धको अपराध हो। अपराधको निक्र्यौल र सजायका लागि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलै पीडितले उजुरी दिने र परीक्षण गराउने काममा प्रहरीलाई सघाउनु पर्छ। पीडितले घटनालाई बाहिर ल्याएपछि सामाजविरुद्धको अपराध भएको कारण प्रहरीले त्यही रिपोर्टअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। प्रहरीले जबरजस्ती स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा जापानसहित विभिन्न देशमा विवाद छ। पीडितले उजुरी दिइन् भने सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ।
महिलाले उजुरी दिइनन् भने कानुनी कारवाहीको बाटो के रहन्छ?
घटना बाहिर ल्याउने तर उजुरी नदिने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन समेत अस्वीकार गरिन् भने पीडिक भनिएका कृष्णबहादुर महराले अपमानको मुद्दा हाल्न सक्छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अस्वीकार गर्ने हो भने प्रहरीले पनि उनीमाथि अब्स्ट्रागल अफ जस्टिस (न्यायमा अवरोध पुर्याएको) अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्छ। यसमा दोषी ठहर भए उनलाई ५ वा ६ वर्षको जेल सजाय हुनसक्छ। नयाँ कानुनले झुटो साक्षी वा साक्षी बस्न नमान्नेहरुलाई समेत न्याय दिलाउन अवरोध गरेको कसुरमा जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
उजुरी परेको अवस्थामा भने पक्राउ गरेर नै कारवाही चलाउने हो?
उजुरी पर्ने बित्तिकै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। प्रहरीले पक्राउ नगरिकनै अनुसन्धान गर्न सक्छ, पक्राउ गर्न पनि सक्छ। अदालतले धरौटी लिएर अनुसन्धान गर्न समय पनि दिनसक्छ। पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु भनेको प्रमाण नष्ट गर्लान् कि भनेर हो।
प्रतिक्रिया