सरकारले शासकीय सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उच्चस्तरीय सुधार आयोग गठन हुने जानकारी दिए।
कागजरहित एकीकृत सार्वजनिक सेवावापत राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लाइसेन्स लगायतका सेवाका लागि दिन दुई सिफ्टमा सेवा दिने पनि उनले बताए।
78
Shares
प्रतिक्रिया