झनै विकराल बन्दै बालश्रम

सरकारले सन् २०३० सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य लक्ष्य लिएको छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्ने खालका नीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू भने छैनन्। सरोकारवालाहरूले सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि उद्देश्य निर्धारण गरेअनुरूप प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।

सरोकारवालाले नेपालमा गरिबी रहेसम्म बालश्रम पनि रहिरहनेसमेत दाबी गरेका छन्। बढ्दो बालश्रमका पछि पारिवारिक हिंसा, परिवारमा आर्थिक समस्या, आमाबाबुको रक्सीको लत, आमाबाबुको बहुविवाह, पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या, परिवार र समाजबाट दुर्व्यवहार, कुटपिट, विद्यालय छोड्ने र बालविवाह जस्ता कारणहरू रहेको उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ। 

बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित बालश्रम निवारणका लागि नेपालका लक्ष्य, प्रगति र चुनौती विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले विभिन्न सामाजिक भेदभाव, गरिबी र अशिक्षाजस्ता कारणले बालश्रम घट्नुको सट्टा बढिरहेको बताए।

उनले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा देखिएको बालश्रममा संलग्न अधिकांश बालबालिकामध्ये गाउँदेखि आएकाहरूको संख्या ठूलो रहेको बताए।

‘जो बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्, उनीहरूमध्ये धेरै जना गाउँबाट आएका बालबालिका छन्। समाजमा सामाजिक र पारिवारिक विभेद खेपेका, आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेका बालबालिका सहर आएर घर, होटल र कारखानामा कामदार बनेका छन्, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने।

बालश्रम निराकरण गर्न संघीय सरकार र परिषद्को पहलले मात्रै नपुग्ने, स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारी नीतिअनुरुप स्थानीय तहहरूले बालश्रममुक्त अभियान चलाइरहेको बताइन्।

उनले स्थानीय सरकारहरू कानुनबमोजिम संघीय सरकारले देखाएको बाटोमा हिँड्न तयार रहेको बताइन्।

‘बालश्रम निवारण गर्न कुनै एक निकाय वा संस्थाको पहलकदमीबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि संघीय सरकारले बाटो देखाउनुपर्छ, स्थानीय तह आफैँले पहिल्यैदेखि बालश्रममुक्त अभिायन चलाएका छौँ’, उनले भनिन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव शिवरञ्जन पौडेलले पनि सबै नागरिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुने अवस्था सुनिश्चित नभएसम्म बालश्रम अन्त्य नहुने बताए। उनले सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमै बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

नेपालमा अहिले पनि ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ११ लाख बालबालिका बाध्यकारी श्रममा रहेको तथ्यांक छ। नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट २०२१ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात १५.३ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि बाध्यकारी बालश्रममा संलग्न छन्।

उक्त रिपोर्टअनुसार बालकहरूमध्ये १४ प्रतिशत र बालिकाहरूमध्ये १७ प्रतिशत बालश्रममा संलग्न छन्।