युनिकोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विदेशबाट आयात गरिने आलु र प्याजजस्ता आममान्छेका भान्साको आर्थिक चाप बढाउने वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भोलिपल्ट (जेठ १६) बाटै बजारमा भाउ बढ्न शुरु भयो।
बजेटअघि कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर वापत क्रमशः ९ र ५ गरी १४ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो। तर थप भ्याट लगाइएपछि २७ प्रतिशत कर कायम हुन गएको छ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तरकारी बजारमा देखिएकोछ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार, जेठ १५ गते रातो आलुको भाउ प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ थियो। आज अर्थात् जेठ ३१ गते प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
यो त होलसेलको कुरा हो। कालिमाटीको होलसेल बजारबाट खुद्रा व्यवसायीले उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा मूल्य अझै बढ्दै जान्छ।
नयाँ करले ल्याएको महँगीले होला, जेठ १५ गते भारतीय रातो आलुको होलसेल मूल्य ३२ रुपैयाँ कायम गरिएकोमा जेठ ३० मा विकास समितिले आलु र प्याजको मूल्य नै सूचीकृत गरेको देखिएन।
अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमार्फत यसअघि १७० वटा वस्तुमा दिइएको भ्याट छुट र ३४० वटा वस्तुमा दिइएको अन्तःशुल्क छुट हटाइदिएको छ।
यसरी भ्याट र अन्तःशुल्कको परिधिभित्र पारिएका आलु र प्याजसहितका वस्तु आममान्छेको भान्सासँग जोडिएका छन्।
सरकारको यस्तो नीतिले महँगीको मार र भार झन् बढ्ने बताइँदैछ। आलु र प्याज जस्तै केराउको कोसा, कोसे तरकारी, सागसब्जी, गुलियो मकै, सोयाबिन मस्यौरा, एभोकाडो, चेरी , स्ट्रबेरी, किवी, हलुवाबेद जस्ता फलफूलमा पनि भ्याट अर्थात १३ प्रतिशत थप करभार लाग्ने भएको छ।
सरकारको करसम्बन्धी नयाँ वर्गीकरणले खसीबोका, कुखुरा, भेडा, सुँगुर, अष्ट्रिच र हाँसको फ्रोजन मासुमा पनि भ्याट लाग्ने भएको छ।
यसले स्वाभाविक रुपमा भान्साको आर्थिकभार बढाउने भएकाले अर्थतन्त्र बिग्रेको बेला आममान्छेको थाप्लोमाथि थप बोझ बढाउने छ।
भान्सासम्बन्धी उखुको खुँदो, सख्खर, अण्डा मिसाइएका स्पागेटी, नुडल्स, म्याक्रोनी, पास्ता, कुरकुरे, लेज, चिजबल, चम्चा, डाडुपन्यू, छुरा, सुन्तला, भोगटे, गोलभेँडा, अंगुर, स्याउ, आँप, गोलभेँडा, क्यानबेरीबाट बनेका जुस जस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
त्यसको असर अहिले बजारमा देखिन सुरु गरिसकेको भन्दै संसदमा चर्काचर्की भइरहेको छ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै विदेशबाट ल्याइने अत्यावश्यक वस्तुमा यसअघि दिँदै आएको भ्याट र अन्तःशुल्क छुट नदिएपछि करको कहर व्यवसायीले भन्दा उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने भएको छ।
‘न्यून आय हुनेले आम्दानीको ६५ प्रतिशत खानामा खर्च गर्छ भने हुने-खानेले ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दो रहेछ,’ सरकारको कर वर्गीकरणमाथि टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्रका विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले यसलाई गरिबमारा करप्रणाली नभनेर के भन्ने? यो हिसाबले त अर्थमन्त्रीले अर्को वर्ष श्वासमा पनि कर लगाइदिनुहुन्छ।’
अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट र आर्थिक विधेयकले आयातमा निर्भर आममान्छेको भान्सा महँगो बनाएको र हुनेखानेको पक्षपोषण गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यस्तो बेला होलसेल र खुद्रा व्यवसायीसहित उपभोक्तासँग बढ्दो महँगीमाथि तिनको राय बुझ्न नेपालखबर मल्टिमिडिया टिम कालीमाटीको होलसेल तरकारी बजारमा पुगेको थियो। नेपालखबरसँग कुरा गर्नेहरुले महँगीबारे गरेको टिप्पणी निकै सोचनीय छन्। यो भिडिओ स्टोरी त्यही दिन कालिमाटीको तरकारी बजारमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश हो।
प्रतिक्रिया