युनिकोड
पछिल्लो समयमा सडकमा जीवनयापन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र अभियान सञ्चालन भएपछि सडकमा जीवनयापन गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए। योसँगै उद्धार गरिएका बालबालिकाका सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ।
सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकामध्ये २०७३ सालदेखि २०८० असार मसान्तसम्म जम्मा दुई हजार एक सय १४ जनाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको थियो। साथै आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मात्र एक सय २६ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएका बालबालिकाको सङ्ख्या एक हजार दुई सय ४१ जना छ। जसमध्ये छ सय १७ जनाको परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, सात सय ६५ जनालाई संस्थागत पुनःस्थापना गरिएको, दुई सय १४ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र ५५ जना स्वरोजगारमा लागेका छन्।
परिषद्का अनुसार, आव २०७५/७६ मा एक सय ७७ बालक र तीन जना बालिका गरी जम्मा एक सय ८० बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । एक सय ६२ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, २१ जना सीपमूलक तालिम तालिम लिएका र १३ जना स्वरोजगार संलग्न छन्।
आव २०७६/७७ मा तीन सय बालक र ८७ बालिका गरी जम्मा चार सय ६५ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। दुई सय २८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, तीन सय ५१ जनालाई संस्थागत पुनःस्थापना गरिएको, ८४ जना सीपमूलक तालिम लिएका र १४ जना स्वरोजगारमा संलग्न छन्।
आव २०७७/७८ मा तीन सय एक बालक र ५४ बालिका गरी जम्मा तीन सय ५५ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । कूल ५८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, दुई सय ९७ जनालाई संस्थागत पुनः स्थापना गरेको छ। त्यस्तै ३० जनाले सीपमुलक तालिम लिएका र ११ जना स्वरोजगारमा संलग्न रहेका छन्।
आव २०७८/७९ मा बालक एक सय ३२ र २५ बालिका गरी जम्मा एक सय ५७ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । सोही आवमा सय जनालाई परिवारमा पुर्नमिलन गरिएको, एक सय १४ जनालाई संस्थागत पुनः स्थापना गरेको, ६९ जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र १३ जना स्वरोजगारमा संलग्न छन्।
आव २०७९/८० मा एक सय एक बालक र २५ बालिका गरी जम्मा एक सय २६ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । सोही आवमा ६९ बालबालिकाको परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको, तीन जनालाई संस्थागत पुनः स्थापना गरेको, दश जनाले सीपमूलक तालिम लिएका र चार जना स्वरोजगारमा संलग्न छन्।
सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई परिषद्ले अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा संरक्षण र पुनः स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व र परिषद्को संयोजन र प्राविधिक सहयोगमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र एवं प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा मुलुकभर सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ।
विसं २०७३ बाट सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यकाका सडक बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यको अभियान निरन्तर छ। आव २०७६/७७ देखि सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्रिय अभियानको सुरु भएको थियो । प्रदेशले समेत सडकमा आश्रित बालबालिका र मानवमुक्त सडकका अभियानात्मक कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ९४० मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार रहेको छ। रासस
प्रतिक्रिया