युनिकोड
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पुनरावेदन र पुनरवलोकन नै हुन नसक्ने गरी दण्ड दिएर कानुन प्रणालीमै अराजकता र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउन सक्ने भन्दै न्याय र कानुन क्षेत्रबाटै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको संस्था सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत न्यायिक स्वेच्छाचारिताको जोखिम औँल्याउँदै अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर कानुन बनाउन आग्रह गरेको छ।
‘अदालतको अवहेलनाको अवधारणाका घटक र यसमा फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने तत्वहरू केके हुन् र कैदको सजायसम्म हुने प्रकृतिको कसुरको सुनुवाइमा स्वच्छ पुर्पक्षका कुनकुन मापदण्ड अनिवार्य हुन्छन् भन्ने विषयमा हामो विधिशास्त्र अझै अस्पष्ट रहेको देखिन्छ,’ निकेतनका अध्यक्ष रवीन्द्र भट्टराईलगायतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अदालतले एकैपटक अन्तिम फैसलाका रूपमा सजाय लाद्ने र त्यसको पुनरावेदन वा पुनरवलोकन पनि हुन नसक्ने गरी अवहेलनाको विषयलाई दण्डात्मक प्रवृत्तिको रूपमा विकास गरिँदै लगिनुले कानुन प्रणालीमै अराजकता र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने गम्भीर खतरा बढ्दै गएको छ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको छ। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर ९ न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट २ जना पत्रकारलाई दण्डित गरी कारागार पठाइसकेको छ।
दुवै मुद्दाका प्रतिवेदक रहेका उपरजिस्ट्रार गोविन्द धिमिरेले गएराति फेसबुकमार्फत बार अध्यक्ष घिमिरेविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको बताएका छन्।
‘अदालतका प्रशासनिक निर्णय तथा फैसलाहरू समेतको स्वस्थ आलोचना र न्यायपालिकाको अवहेलनाको बीचमा रहने अन्तरका परिसूचकहरू समेत किटान गर्ने गरी प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान अत्यावश्यक देखिएको छ,’ निकेतनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अतः यो समग्र प्रकरणको विषयमा उठेका प्रश्रहरूलाई निरुपण गरी न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा अविलम्ब एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गरी भविष्यका लागि समेत मापदण्ड हुने गरी कानुन निर्माण गर्न संघीय संसदसमक्ष जोडदार माग गरिन्छ।’
प्रतिक्रिया