युनिकोड
सिन्धुली स्थायी घर भएकी अनिता श्रेष्ठसँग पोखरामा न धन छ न घर नै। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय ढोकैछेउ मिलन पार्कनजिकै डेरामा बस्ने उनी ४ दिनकी सुत्केरी हुन्।
घरमा सन्तान भित्रनु कुनै पनि परिवारका लागि परम सुखको कुरा हो। तर अनिताको परिवारले त्यो खुसी पनि मनाउन पाएको छैन।
पति सुमित खत्रीले पाखुरा बजार्न नपाएपछि उनको घरमा सुको भित्रिएको छैन। दैनिक ज्यालादारीले धानिएको परिवार अहिले सुत्केरीलाई के खुवाउने भन्ने चिन्तामा छ।
‘सुत्केरीले के खाने हो थाहा छैन,’ अनिताकी आमा सुनिताले भनिन, ‘छिमेकीले यताउता गरेर २ किलो चामल किनिदएका छन।’ उनले राहत पाउने सूचिमा नाम टिपाए पनि लिन जाँदा नाम नभएको भन्दै नदिइएको जिकिर गरिन।
राहत नपाएपछि सुत्केरी जुनमाया दर्लामी मगर (बायाँ)
रौतहट स्थायी ठेगाना भएकी जुनमाया दर्लामी मगरको हालत पनि उस्तै छ। पोखरा–भैरहवा रुटमा गाडी चलाउने पति पूर्णबहादुर दर्लामी अहिले बेरोजगार छन। यताउता गर्दा खल्ती रित्तियो। काखमा ४ महिनाकी छोरी भएकी उनी अब के खाने भन्ने चिन्तामा छन।
‘बच्चालाई त आफ्नै दूध खुवाउँछु,’ उनले भनिन, ‘आफूले के खाने? खाए न दूध आउने हो!’ डेरामा श्रीमान, देवर, छोरीसहित बस्दै आएकी उनले राहत पाइन्छ भन्ने सुनेको तर नपाएको गुनासो पोखिन्।
पाखुरा बजारेर हातमुख जोड्ने उनीहरुले मंगलबार आफू बसेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ को रत्नचोकमा राहत बाँडिदैछ भन्ने सुने। राहतको लागि टोल विकास संस्थामार्फत नाम टिपाएका उनीहरु लाइनमा बसे पनि।
तर, राहत बाँड्नेहरुले २९ जनालाई मात्रै राहत बाँडे र फटाफट त्यहाँबाट हिँडे। राहत बाँड्ने को थिए? उनीहरुले बुझ्ने कुरै भएन। उनीहरुले सुनेको सत्य थियो, वडा कार्यालयले त्यहाँ राहत बाँड्दै थियो। राहत बाँड्नेहरुले नाम हेरे, चिन्ह लगाए र तीमध्ये केहीलाई राहतको प्याकेज दिए। वडाको सूचीमा नपर्नेहरु खालि हात फर्के।
उनीहरु बोल्न सक्ने थिएनन्। तर, बोल्न सक्नेहरुले वडा कार्यालयले वास्तविक पीडितलाई भन्दा पनि आफ्ना वरपरकालाई राहत बाँडेको आरोप लगाए।
‘हामीले यहाँ ज्याला मजदुरी गर्ने र वास्तविक राहत चाहिने कतिजना छन् भन्ने सोधखोज गर्यौँ, घरबेटीसँग सोधेर १२७ जनाको नाम सिफारिस गर्यौँ’, रत्नचोक टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष पार्वती पनेरुले भनिन, ‘उहाँहरु ९ वडा कार्यालयले छानबिन गर्ने भन्नुभयो, जम्मा २२ जनालाई दिने भनियो र तीमध्ये पनि ११ जनाले मात्रै राहत पाए।’
उनले वास्तविक पीडितले राहत नपाउँदा सुत्केरी, प्यारालाइसिसले थलिएका, क्याबिन रेष्टुरेण्टमा भाँडा माझेर खानेहरुले ‘खोले’ खाएर छाक टारेको दावी गरिन।
उनले आफूले भाडामा बस्ने र वास्तविक राहत चाहिनेहरु बस्ने गरेको घरबेटीको फोन नम्बर पनि वडालाई उपलब्ध गराएको बताउँदै आवश्यक परे वडाले छानबिन गर्नसक्ने जिकिर पनि गरिन।
सोही वडामा बस्ने व्यवसायी कृष्णप्रसाद जैसीले पनि वास्तविक पीडितले राहत नपाएकोमा चर्काे असन्तुष्टी पोखे।
‘आज रत्नचोकबाट २९ जनालाई उनीहरुले बोक्न पनि नसक्नेगरि पठाइयो, श्रम गरेर खाने, गरीब, सुत्केरीहरुलाई रुँदै पठाइयो’, जैसीले भने, ‘हिजो चुनावमा भोट दिनेहरुलाई छानेर राहत बाँडियो।’
वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र बराल हुज। उनी तत्कालीन एमालेबाट वडाध्यक्षमा विजयी बनेका हुन। जैसीले अगाडि भने, ‘एमालेका वडा कमिटिका सदस्यहरु आएर छानिछानी आफ्ना मान्छेलाई राहत बाँडे।’
जैसीले त्यसो भनिरहँदा निन्याउरो मुख लगाएका करिब ३०-३५ जना मानिसहरु उनको वरपर थिए। तीमध्ये अधिकांश महिला थिए। उनीहरुले धनीहरुले राहत लगेको र आफूहरुले नपाएको गुनासो पालैपालो सुनाए। आफूहरुले राहतको लागि नाम टिपाएको, नागरिकता नम्बर र बस्ने ठाउँको जानकारी दिएको पनि उनीहरुको भनाई थियो।
यस्तैमा भीडको छेउमा बसेका ५९ वर्षीय सूर्यकुमार जोगी अगाडि सरे। १३ वर्षअघि प्यारालाइसिसले हानेपछि दाइने हर नचल्ने भएका उनले बदाम बेचेर जिविका चलाउँदै आएको मात्रै सुनाएनन, अब घरमा धेरै दिन चुल्हो नबल्ने समेत बताए। ‘घरमा ५ जना छन, दुई पाथीजति चामल होला,’ उनले भने, ‘राहत लिन गएको पाइएन।’
धेरैको नाम आउँदा समस्या : वडाध्यक्ष बराल
पोखरा महानगर वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामचन्द्र बरालले चाहिँ केही हुनेखाने तथा रोजगारीमा रहेकाहरुले पनि राहत माग्न आउँदा समस्या भएको बताए। उनले मंगलबार ७११ जनालाई राहत बाँडिए पनि टोल विकास संस्थाबाट सिफारिस गरिएका सबैलाई राहत दिन नसकेको स्वीकारे।
‘१७ वटा टोल विकास संस्थाहरुको सिफारिसकै आधारमा राहत बाँडिएको हो’, उनले टेलिफोनमा भने, ‘कतिपय मान्छे त बैंकमा मेरो पैसा छ, निकाल्न पाइएन, राहत चाहियो भन्दै आउँछन, उनीहरुका लागि यो राहत हैन।’ उनले घरबेटीहरुलाई टेलिफोन गरेर बुझे पनि घरबेटी नै बेइमानी हुँदा समस्या परेको जिकिर गरे।
‘कतिपय घरबेटीले घरमा भाडामा बस्ने सबैको नाम टिपाइदिए’, उनले भने, ‘लकडाउनको बेला कसैको घरमा यत्तिकै पस्न पनि नमिल्ने, कस्तो गाह्रो भयो।’
उनले पहिलो चरणमा ४ जनाभन्दा बढी परिवार सदस्य हुने ३६१ र त्योभन्दा कम भएका २५० परिवारलाई राहत बाँडिएको बताउँदै छुटेका र वास्तविक पीडितलाई अर्काे चरणमा राहत दिन सकिने धारणा राखे।
तर, महानगरले छुट्याएको राहतको कोटा भने बितरण भइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘कोही कसैले बदमासी गरे भने छुट्टै कुरा,’ उनले दलगत आधारमा राहत नबाँडिएको जिकिर गर्दै भने, ‘नत्र, टोल विकास संस्थामा नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा सबै दलका मान्छे छन, यो विपत्तिको बेला राजनीति गर्ने कुरै आउँदैन।’
पोखरा महानगरपालिकाले राहतको लागि २ करोड ४८ लाख छुट्याएको छ भने गण्डकी सरकारले यही प्रयोजनको लागि महानगरलाई १ करोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया