युनिकोड
सरकारले नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटाउने कार्ययोजना बनाउन थालेको छ।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्ययोजनाको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो खाकालाई चाँडै सुरक्षा परिषदले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५, दुई वर्ष पहिले नै आइसकेको थियो। सोही नीतिअनुसार कार्ययोजना बनेको हो।
‘यो कार्ययोजनामा सीमा व्यवस्थित गर्न विशेष योजना छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कार्ययोजना अन्तिम चरणमा छ, सुरक्षा परिषदले छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छ।’
संविधानको धारा २६६ अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री सदस्य हुन्छन्। यस्तै मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षासचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि तिक्तता बढेको हो।
नेपालले लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको छ। भारत भने वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्कालै तयार देखिएको छैन। यही बेला नेपालले सेनालाई सीमामा खटाउने कार्ययोजना बनाइरहेको हो।
‘कार्ययोजनामा सेनाको कामलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे अरु विषय पनि छन्,’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खानाल असार ३ गते भारतले सडक निर्माण गरेको नजिकै छाङरु पुगेका थिए। थापाले त्यसैबेला अब सीमा सुरक्षामा सशस्त्रका अलावा सेनाको पनि भूमिका हुने संकेत दिइसकेका थिए।
दुई सुरक्षा प्रमुखको त्यस क्षेत्र भ्रमणलाई रणनीतिक महत्वका हिसाबले हेर्नु पर्ने सुरक्षा जानकारले बताएका छन्। तर त्यही क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेकाले प्रधानसेनापतिको भ्रमण सामान्य र नियमित भएको जंगी अड्डाले जनाएको थियो।
सो भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै प्रधानसेनापति थापाले पृतनापतिहरुसँग छलफल गरेका थिए। असार ५ र ७ गते भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सुरक्षा वातावरणको समीक्षा तथा भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीबारे छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रधानसेनापति थापाले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध पक्षहरुमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव र असरहरुको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गर्दै स्पष्ट अवधारणा, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा नियमनमा सेनालाई पनि समेटिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रक्षा क्षेत्रका लागि ३.४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ। जुन बितेका दुई वर्षकै हाराहारी हो।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १३५ क मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा हो। तर शान्तिकालीन अवस्था र अन्य अवस्थामा भूमिका फरक हुने रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले बताएका छन्।
गत जेठ २६ गते संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै रक्षामन्त्री पोख्रलले सीमामा सेना नखटाउनुको कारण उल्लेख गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रुपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निगरानी अर्धसैनिक बलले गर्ने गर्छ। नेपालमा पनि हाल सशस्त्र प्रहरीले सिमानामा गस्ती गरिरहेको छ।
तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जस्ता कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस्तो घोषणा भएमा सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा पनि सीमा रक्षाको लागि खटिन तयार रहेको रक्षामन्त्री पोख्रेलले बताएका थिए। २०७५ चैतमा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा नयाँ सुरक्षा नीति र मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन सोच, कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक रणनीति तथा मुलुकका प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई समेटिएको रक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। सो नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया