जनता आवासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले दुई हजार २४६ घर निर्माण गर्दै, ६२० घरको निर्माण सम्पन्न

बागमती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेका दुई हजार २४६ घरमध्ये ६२० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

सरकारले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा जम्मा दुई हजार २४६ घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको थियो।

सो कार्यक्रमका लागि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेर काम शुरु गरेको र क्रमागत योजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु आठ करोड ६३ लाख बजेट थप गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चितवनमा ७६६, मकवानपुरमा ६५०, धादिङमा ३५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०÷५० घर निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६२० घर निर्माण सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चितवन र मकवानपुरमा दुई÷दुई सय घर, धादिङमा १०० घर, नुवाकोटमा ५० घर, रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पाँच/पाँच घर गरी कूल ५८० घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश सरकारले यसबाहेक एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अति सीमान्तकृत जाति समुदाय माझी, मुसहर तथा चेपाङ जातिका लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भएको छ। त्यसअन्तर्गत सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको वडा नं ७ र ९ मा एकीकृत मुसहर बस्ती विकासका लागि रु एक÷एक करोड, दोलखाको भीमेश्वर–४ मा जिलु एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ का लागि रु एक करोड २५ लाख र १२ का लागि रु एक करोड २५ लाख, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती–५ मा प्युघर भदौरे एकीकृत माझी बस्ती विकासका लागि रु एक करोड, सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बुमा नोर्वुलिङ एकीकृत माझी बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख, सिन्धुपाल्चोककै चौतारा, साँगाचोक गढीमा झ्याडी एकीकृत नमूना माझी बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु ४० लाख, धादिङ एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले कामको गतिलाई कुनै पनि बहानामा नरोकेको र निरन्तरता दिइरहने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले बताए। ‘बेघरबारलाई घरघडेरी, बेरोजगारलाई काम’ भन्दै संघर्ष गरेर आएको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको कसैलाई पनि घरबारविहीन नराख्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ। रासस