युनिकोड
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्यसचिवको लागि प्रवल दाबेदारको रुपमा रहेका रमेशकुमार सिलवालविरुद्ध युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ।
अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका उपाध्यक्ष जनक बर्तौलाले सिलवालविरुद्ध आइतबार मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन्।
गत मंसिरमा घरेलु मैदानमा भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा ठूलो अनियमितता गरेको आरोप लगाँउदै बर्तौलाले मन्त्रालयमा उजुरी दिएको बताए।
राखेप पवित्र संस्था भएकाले यसमा कुनैपनि आरोप नलागेको निस्कलङक व्यक्ती आउनुपर्ने भन्दै आफुले उजुरी दिएको बर्तौलाले बताए।
उनले भने, ‘साग आयोजना गर्ने बेलामा नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै अख्तियारमा उजुरी परेको व्यक्ती राखेपमा आउनु हुदैन भन्ने मेरो कुरा हो। खेलकुद जस्तो पवित्र संस्थामा यस्तो व्यक्ती पुनः आउँदा खेलाडी, खेल संस्था कसैलाइ पनि राम्रो नहुने र भ्रष्टाचार अझ मौलाउने भएकाले सिलवाल नआउन् भनेर नै मैले उजुरी दिएको हो।’
सिलवालले साग आयोजनाका बेला कानुनी प्रक्रिया मिचेर छोटो समयमा नै आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरुलाइ बिभिन्न ठेक्का पारेको उनले आरोप लगाए।
अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेकोले यस्तो व्यक्ती राखेपमा आउन नहुने बर्तौलाले बताए।
१३औं साग आयोजना गर्दा सिलवालले प्रतियोगिता सकेको १ महिनामा हिसाब सार्वजनिक गर्ने आफैँले बताएका थिए।
तर उनले त्यसो गरेका छैनन्। पछि कोरोना संकटको कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि हिसाब सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै आएका थिए।
पछि उनले लकडाउन लम्बिएपनि आफुले छिटै खर्च सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। तर, त्यसपछि नयाँ ऐन आएपछि उनी पदमुक्त भए।
सिलवालको उजुरीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको बताए। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँविरुद्ध उजुरी परेको विवरण छैन।’
याे पनि: राखेपमा सिलवालको पुनरागमन चर्चा : यी हुन् उनी फर्किनसक्ने चार आधार
खेलकुद ऐन २०७७ आएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार गत असारमा पदमुक्त भएका सिलवालले पनि नयाँ प्रक्रियाको लागि आवेदन दिएका छन्।
एक वर्ष राखेपको सदस्यसचिव भएका सिलवालकै नेतृत्वमा साग आयोजना भएको थियो।
यता सिफारिस समितीले भने सिलवालविरुद्ध उजुरी परेपनि यसले छनोट प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने बताउँछन्।
त्यो उजुरीलाइ ऐनले नसमेट्ने समितीले जनाएको छ। सिलवालविरुद्ध मन्त्रालयमा परेको उजुरीको प्रकृति र ऐनमा लेखिएका कुराहरु फरक भएकाले त्यसले खासै असर नगर्ने समितीले बताएको छ।
खेलकुद ऐन २०७७ को दफा ८ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जर्बजस्र्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रिवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, सगंठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढि कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा सदस्यसचिव हुन नपाउने उल्लेख छ।
याे पनि: राखेपमा फर्किन पाए थाती रहेका काम र योजना पूरा गर्छु : रमेश कुमार सिलवाल (भिडियो वार्ता)
प्रतिक्रिया