भरतपुर महानगरपालिकाका सहरी क्षेत्रमा ढल निकासको समस्या देखिएपछि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले रु दुई अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ढल निर्माणको काम गर्ने भएको छ। यससँगै खानेपानी व्यवस्थापन र शौचालयबाट निस्केको फोहर व्यवस्थापन तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएको हो।
विभागको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले कामका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम गरिरहेको छ। देशका १२ सहरमा ढल व्यवस्थापनको काम गर्ने तयारी छ। तीमध्ये पाँच सहरलाई पहिलो चरणमा राखिएको छ। तीमध्ये पनि भरतपुर महानगरपालिकाको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको विभागको आयोजनाका निर्देशक रत्नप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आउँदो असारसम्ममा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम सम्पन्न गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उनले भने, “हामी आगामी असारसम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ। ढिला भए पनि आउँदो वर्षको यतिबेलासम्म बोलपत्र भइसक्छ।” दुईदेखि तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
भरतपुर –१ देखि १२ सम्मका वडामा पहिलो चरणमा यो परियोजना सुरु गरिँदै छ। ती वडामध्ये पनि सहरी क्षेत्रमा वर्षाको पानी व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूलो पानी परेसँगै सडक जलमग्न हुने गर्छन्। धेरै सडक कालोपत्र भएको भए पनि ढल बनिनसक्दा आकाशको पानी व्यवस्थापन जटिल समस्या बनिरहेको छ। उनका अनुसार वर्षातको पानीको व्यवस्थापन मुख्य काममा राखिएको छ।
ढल निकासमार्फत पानी जम्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गरिने छ। शौचालयबाट निकालिएको फोहर प्रशोधन गरी पानी नदीमा मल बारीमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। यसैगरी ढलमा बगेको पानीलाई सोझै नदीमा नमिसाइ प्रशोधन गरिने उनले बताए।
खानेपानी नपुगेका ठाउँमा पानी पुर्याइने छ भने भइरहेका ठाउँमा स्तरोन्नति गरिने छ। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा काम गर्न लागिएको हो। उनका भनाइमा प्रमुख सहरहरूमा रु एक अर्ब ५० करोडदेखि दुई अर्बसम्मको योजना तय गरिएको भए पनि भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले रु दुई अर्बभन्दा बढीको योजना बन्ने अनुमान गरिएको छ।
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी जम्ने समस्या जटिल बनेको र खर्चिलो हुने भएकाले सङ्घीय सरकारलाई गरिएको निरन्तर आग्रहपछि पहिलो चरणमा काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, “अझै एक/दुई वर्ष दुःख भए पनि सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी काम हुँदै छ।”
मुख्य रूपमा सहरी क्षेत्रमा डुबान र ढल सोझै नदीमा मिसाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने गरी सुन्दर सहर बनाउन यो योजना महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। रासस
Shares
प्रतिक्रिया