‘ब्याजदरमा परेको दबाब क्रमशः कम हुँदै छ’

केन्द्रीय बैंकले स्थापनादेखि वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थिरताका साथै देशको आर्थिक विकासको लागि अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ।

२०७९ साल आर्थिक व्यवस्थापनको लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्र दबाब सम्बोधन गर्न विभिन्न नीतिगत प्रयोग भए।

साथै, भुक्तानी प्रणालीको सदृढीकरण गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंक सक्रिय रहनुपर्यो। कार्यव्यवस्थालाई सुस्त, व्यवस्थित र नियमसंगत पार्न विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि समेत तर्जुमा गरिए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढ्न गयो। त्यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याजदर बढ्न गयो। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्न सरकारले विलासिताका १० वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगायो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले नीतिगत दर बढायौँ। कोभिडको बेलामा दिएका नियामकीय सुविधा क्रमशः हटायौँ र पुनर्कर्जा अतिप्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लग्यौँ। 

नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाले १४ महिनापछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो भने केन्द्रीय बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था समेत हटाएको छ। 

पछिल्ला महिनाहरुमा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको सुधारले बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार आएको छ। तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा ब्याजदरमा परेको दबाब समेत कम हुनथालेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रहने देखिन्छ। साथै, मूल्यवृद्धि बढ्दो क्रममा छ। आयातमा आएको कमीले सरकारको राजस्व संकलन घटेको छ। 

कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो चालू खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा समेत केही दबाब परेको छ। २०७९ चैत मसान्तसम्ममा बैंहरुको निष्क्रिय कर्जा ३.०३ प्रतिशत रहेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४, बैंकिङ कसुर ऐन २०६४, वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना एवं धितोपत्र कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। नयाँ कानुनमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुने क्रममा छ। 

विश्वको आर्थिक वृद्धिदर समेत कमजोर रहने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्र २०२३ मा ५.९ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ५.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ। 

वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर १०.६४ कायम भएको छ। साथै पछिल्लो समय औसत निक्षेपको ब्याजदर आधार दरमा कमी आउन थालेको छ। वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ। विगत १ वर्षमा २७ रहेका वाणिज्य बैंक २१ मा सीमित भएका छन्। २०७९ फागुन मसान्तसमा १८४ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ७३ संस्था मात्र कायम भएका छन्। 

विगत एक वर्षमा वित्तीय पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। देशभरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ११ हजार छ सय २९ पुगेको छ। २०७९ फागुन मसान्तसम्मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति भएको छ। यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको निजको परिवारले बचत मुद्दती निक्षेपमा राखेमा न्यूनतम थप १ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा व्यापक विस्तार भएको छ। २०७९ वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट माध्यमबाट मात्र करिब ७४ खर्बको कारोबार भएको छ। बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७ ले तोकेबमोजिम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बढी लगानी रहेको संस्था र लगानी गर्न नहुने संस्थामध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, कर्जा सूचना केन्द्र र नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटको सेयर आंशिक र ग्रामीण विकास लघुवित्तको सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री गरिएको छ। सेयर बिक्रीपश्चात् उक्त संस्थामा रहेको लगानी ऐनले तोकेको सीमाभित्र कायम भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरवलोकनको काम सम्पन्न भएको छ। बाह्य कारणले गर्दा मूल्यमा परेको दबाब अझै कायम छ। शोधनान्तर स्थिति बचत हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगायत बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण अपनाइएका कारण राजस्व सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्र आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदा विश्व अर्थतन्त्रको सामना गर्दै आन्तरिक सन्तुलनमा चुनौती छ। 

(नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८औँ वार्षिकोत्सवमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको मन्तव्यमा आधारित)