युनिकोड
सरकारले लकडाउनका बीच कर तिर्न ताकेता गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज बनाइदिएको छ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बिहीबार बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागलाई आदेश दिएको हो।
‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजश्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू।’
सर्वोच्चले कतिपय ठाउँमा पुनः समस्या आएमा त्यसमा समय थप्न समते आदेश दिएको छ।
‘बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरुले आ–आफ्नो पेसा, रोजगार, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाया सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरु पुनरावलोकन गरी नयाँ समायवधि तोक्नतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि जेठ २५ गतेसम्म आफ्नो कर बुझाउन सम्बन्धित व्यवसायीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले असार ७ र १५ गतेसम्म कर तिर्न समयावधि तोकेको थियो।
‘सरल सहज परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा कुनै पूर्वअनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ र पेसा, रोजगार, व्यापार व्यवसायले तत्काल गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिने समेत अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया