प्रदेश २ सरकारको सोलार पम्पसेट खरिदमा झण्डै २ करोड अनियमितता

प्रदेश २ सरकारले अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेट खरिदमा झण्डै २ कराेड रूपैयाँ अनियमितता भएको छ।

बजारमा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्ममा पाइने सोलार पम्पसेट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत ५ लाख १ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरी किसानलाई उपलब्ध गराएको पाइएकाे हो।

८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत रकम साझेदारीमा ८६ वटा संघ/संस्था तथा कृषकलाई निर्देशनालयले पम्पसेट उपलब्ध गराएको छ। निर्देशनालयले तीनवटा आपूर्ति फर्ममार्फत भारतमा उत्पादन हुने ‘रोटोमाग’ चिचिया कम्पनीको सोलार पम्पसेट प्रतिथान ५ लाख १ हजारको दरले किसानलाई उपलब्ध गराएको हो। तर सोही मापदण्ड र गुणस्तरको सोलार पम्पसेट बजारमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ।

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेश २ को कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीको साझेदारीमा सोलार पम्पसेट खरिद सम्झौता गरेको थियो।

वितरित एउटा सोलारपम्प सेटको ८५ प्रतिशत अनुदानमा निर्देशनालयले ४ लाख २५ हजार ८५० र किसान एवं संस्थाले १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार १५० रुपैयाँ तिरेका छन्। पम्पको डिस्चार्ज न्यूनतम १० मिटर हेड र १ लाख लिटर दैनिक पानी फाल्नसक्ने क्षमताको शर्तमा निर्देशनालयले रोटोमाग कम्पनीको सोलारपम्प सेट कृषकलाई उपलब्ध गराएको हो।

निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको उक्त क्षमताको रोटोमाग कम्पनीको सोलरपम्प सेटको बजार मूल्य न्यूनतम २ लाख ४० हजारदेखि अधिकतम ३ लाख रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

निर्देशनालयले काठमाडौंस्थित कुलायन इनर्जी प्रालि, सोल ट्रोनिक्स प्रालि र विराट इनर्जी प्रालि गरी तीनवटा कम्पनीबाट सोलारपम्प किसान तथा संघ/संस्थाका लागि आपूर्ति गरेको जनाएको छ। तीनवटै कम्पनीले रोटोमाग कम्पनीकै सोलार पम्पसेट ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गरराएको निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले जानकारी दिए।

निर्देशनालयका अनुसार सोलार पम्पसेट जडानका लागि ९ वटा आपूर्ति कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये कागजात पुगेका तीनवटा कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेको छ। आवेदन दिएका ६ वटा फर्मलाई कागजात नपुगेको भन्दै निर्देशनालयले सूचीकृत गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

पम्प खरिदका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु।

तर निर्देशनालयले यी तीनवटा कम्पनीबाट ५ लाख १ हजार रुपैयाँको दरले कृषक तथा संघ÷संस्थालाई उपलब्ध गराएको रोटोमाग कम्पनीको पम्पसेट २ लाख ४० हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराइदिने सुनसरीको इटहरीका एक व्यापारीले बताए।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सुनसरीको इटहरीका एक सोलार पम्पसेट कम्पनीका सञ्चालकले नेपालखबरसँग भने, ‘तपाईं एक दर्जन रोटोमाग कम्पनीको सोलर पम्पसेट लिनुहुन्छ भने हामी २ लाख ४० हजार रुपैयाँकै दरले घरसम्म पुर्याएर जडान गरिदिन्छौँ। तर बिल भने तलमाथि गरी तपाईं लिन सक्नुहुन्छ।’

जनकपुरकै अर्का सोलारम्प सेट सप्लायर्स कम्पनीले कृषि निर्देशनालयले अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराएको रोटोमाग सोलार पम्पसेटको मूल्य अढाई लाखदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँभन्दा एक पैसा बढी नपर्ने बताए।

‘किसानले रोटोमाग कम्पनीको सोलारपम्पसेट बजारमा आफैँले २ लाख ५० हजारदेखि धेरैमा ३ लाखसम्म खरिद गर्न सक्छन्। त्यतिमा जहाँ पनि पाइहाल्छ। त्यसको मूल्य बढीमा ३ लाखभन्दा एक पैसा पनि बढी छैन’, नाम गोप्य राख्ने शर्तमा ती सञ्चालकले भने, ‘बजार भाउको १० प्रतिशत बढी मूल्यमा निर्देशनालयले किनेको भए कुनै आपत्ति हुने थिएन। तर झण्डै दोब्बर ४०÷५० प्रतिशत बढीमा मूल्यमा किनेको छ। अख्तियारले छानबिन गर्यो भने सबै कर्मचारी कारबाहीमा फस्ने पक्का छ।’

निर्देशनालयका कर्मचारी स्रोतका अनुसार बजार भाउभन्दा दोब्बरमा किनेर मन्त्री र कर्मचारीले झण्डै एउटा सोलार पम्पसेटमा २ लाखभन्दा बढी कमिसन लिएका छन्। बजार भाउअनुसार अधिकतम प्रतिसोलारपम्प ३ लाखको दरले खरिद गरिए पनि झण्डै दुई करोड अर्थात् ८६ वटा पम्पसेटमा १ करोड ७२ लाख ८६ हजार रुपैँया अनियमितता भएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुसँग मिलेर मन्त्री र निर्देशनालयले अनियमितता गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

दर्जन बढी किसानले पम्पसेट लिएनन्
१५ प्रतिशत अनुदानमा सोलारपम्प सेट वितरण हुने निर्देशनालयले निकालेको सूचना थाहा पाएपछि करिब दुई सय बढी किसानले पम्पसेट सम्झौताका लागि आवेदन दिएका थिए। तर बजार भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा पम्पसेट खरिद गरिएपछि नाम छनोट भएका एक दर्जन बढी किसानले पम्पसेट लिन अस्वीकार गरेका छन्।

बजार भाउभन्दा दोब्बर मूल्यमा सोलार पम्पसेट खरिद सम्झौता गर्ने थाहा पाएर पम्पसेट लिन अस्वीकार गरेको सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–६ का हिरा राय यादवले बताए। निर्देशनालयले सूचना जारेको पहिलो चरणमै उनको नाम छनौट भएको थियो।

‘छनोटमा परिसकेपछि मैले त्यो सोलारपम्प सेटको भाउ बुझेँ। एउटाको २ लाख ५० हजारभन्दा कमै पर्दो रहेछ। तर निर्देशनालयले त्यही सोलार पम्पसेट ५ लाख १ हजारमा खरिद गरेर दिन लागेको थाहा पाए’, कृषक रायले भने, ‘बजार भाउको हिसाबले हामीले १५ प्रतिशत साझेदारीमा बढीमा ६६÷६७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा निर्देशनालयलाई ७५ हजार दिनुपर्छ। उनीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न किन मैले त्यत्रो रकम जम्मा गर्ने भनेर म पछि हटेँ।’

‘कमिसनका लागि सीमित फर्म छनौट’
निर्देशनालयले गत जेठ ४ गते सूचना प्रकाशित गरी खामबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न योग्य फर्म तथा कम्पनीहरुलाई जेठ १८ गतेसम्मको समायावधि दिएको थियो। जसमा ४० वटा सोलार पम्पसेट खरिद गर्ने र आवश्यक भए थप्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।

निर्देशनालयले पुनः जेठ १६ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी थप ४७ वटा सोलारपम्प खरिद गर्ने भनी समयावधि बढाएको थियो। ४० र ४७ गरी जम्मा ८७ वटा सोलार पम्पसेट किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गर्न आपूर्तिकर्ता फर्महरुलाई आवेदन आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसमा विभिन्न ९ वटा फर्म तथा कम्पनीहरुले खामबन्दी प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

यसअन्तर्गत काठमाडौंस्थित कुलायन इनर्जी प्रालि, सोल ट्रोनिक्स प्रालि र विराट इनर्जी प्रालि गरी तीनवटा कम्पनी सूचीकृतको लागि उपयुक्त भन्दै छनोट गरेको छ। रीत नपुगेको भन्दै निर्देशनालयले सूचीकृत नगरेका आवेदन दिने ६ वटा कम्पनीमध्ये केहीले ५ लाखभन्दा कम मूल्यमै सोही कम्पनीको सोलार पम्पसेट उपलब्ध गराइदिन तयार भएको थियो। तर आपसी कुरा नमिल्दा ती आपूर्ति कम्पनीहरुलाई विभिन्न बहाना बनाएर निर्देशनालयले सूचीकृत नगरेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

भाडबण्डा र कमिसन दिने कुरा मिलेका कम्पनीहरुसँग मात्र सम्झौता सूचीकृत गरी खरिद गरेको आपूर्तिको लागि आवेदन दिने एक कम्पनीका सञ्चालकले बताए।

कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झा

एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छैन : निर्देशक झा
कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेटमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरे।

‘बजारभन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद भएको भन्ने आपूर्ति कम्पनीले किन आवदेन दिएन? आफैँ आवेदन नदिने अनि अहिले दोब्बर भाउमा खरिद गर्यो भनेर हल्ला गर्ने?’, निर्देशनालयका निर्देशकले भने, ‘केही कम्पनीहरुले १४ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नै मानेनन्। जुन कम्पनीहरु रीत पुर्याएर आए, त्यसैबाट सोलार पम्पसेट किसानलाई सम्झौता गरिदिन लगाएका हौँ।’

भ्रष्टाचार भन्दै केही संस्था र कृषकले लिन अस्वीकार गरेको विषयमा निर्देशक झाले १५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने र रकम धेरै लागेर विभिन्न बहानाबाजी गरेको दाबी गरे।