युनिकोड
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाई सकिएको छ। रिट परेको साढे २ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै बहस नोट मगाउने आदेश गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गौमतलाई तत्कालिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। तर बर्दियामा चुनाव हारेका वामदेवलाई त्यही कार्यकालमा संसदमा लगिएको भन्दै २०७७ असोज १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामदेव बर्दिया १ बाट कांग्रेसका संजय गौतमसँग पराजित भएका थिए।
रिटमा अन्तरिम आदेश मार्फत उनलाई तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो। तर तत्कालिन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७७ कात्तिक २६ गते बहुमतबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गौतमले निरन्तरता पाएका थिए।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमका सुनुवाइ भएको हो।
अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्दा जबरासँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए।
उक्त इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नमिल्ने फरक मत राखेका थिए। अहिलेको इजलासमा भएका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश श्रेष्ठले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए।
यो इजलासमा न्यायाधीश भट्टराई र सिन्हा नयाँ हुन्। उनीहरुको राय नै अहिलेको संवैधानिक इजलासमा निर्णायक हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया