युनिकोड
कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो बुधबार दिएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै सरकाबारे सोच्न सकिने बताएका छन्।
सोमबार आफूलाई भेट्न आएका एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानासहितका सांसदहरुलाई खापुङले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
एमाले सांसदहरुले संविधानले नै परिकल्पना नगरेको सरकारविहीनताको अवस्था कसरी आयो? भनेर सोधेपछि खापुङ ठोस जवाफ दिन चाहेनन्।
तर उनले कामचलाउ सरकारलाई लिएर भइरहेको विवादमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसालको पूर्णपाठ नआएसम्म आफूले केही निर्णय नलिने जवाफ दिए।
एमालेका सांसदहरूसँगको छलफलपछि जवाफ दिँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले सर्वोच्च अदालतले जे जसो भने पनि पूर्णपाठ नआउँदासम्म कामचलाउ सरकारबारे आफूले केही गर्न नसक्ने बताए।
अदालतको मानहानी हुने जिकिर गर्दै खापुङले पूर्णपाठ आएपछि मात्रै बोल्ने उल्लेख गरे। प्रदेश प्रमुख खापुङले अहिले कुनै निर्णय लिन नसकिने तर्कसहित यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग थप परामर्श गर्ने बताए।
सरकारविहीनताको समस्या समाधान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको सक्रियता नदेखिएको आरोप संविधानका विज्ञहरुले पनि लगाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा खापुङ कामचलाउ सरकारबारे मौन छन्।
उनले यसअघि नै साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार बनाउन दलहरुलाई आव्हान गरिसकेका छन्।
तर, अहिले कोशी प्रदेशका न हिक्मत कार्कीको कामचालउ सरकार फिर्ता भएको छ न उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार नै कायम छ। सर्वोच्चको आदेशपछि थापा सरकार गठनको प्रस्तावदेखि निर्णयसम्मका सबै प्रक्रिया रद्द भइसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा असार १५ गतेको मितिमा प्रदेश प्रमुख खापुङबाटै कामचलाउको पत्र पाएका कार्की नेतृत्वको सरकार फर्किनुपर्ने थियो। तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्यवनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले पूर्णपाठलाई देखाएर मौन बसेका छन्।
प्रतिक्रिया