युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा ‘अदालतको अवहेलना गरेको’ मुद्दा लागेका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वाेच्च अदालतको मागबमोजिम सोमबार ‘लिखित जवाफ’ पेस गरेका छन्।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्ये मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त तथा अनुपराज शर्माले एकल रूपमा सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।
चारै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको जवाफमा शब्द तलमाथि भए पनि सार यस्तो छ– ‘हामी फेरि पनि भन्छौं, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक नै हो, यसो भन्दा कसरी हुन्छ अदालतको अवहेलना?’
खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले जवाफ मात्र दिएका छैनन्, थुप्रै प्रश्न पनि गरेका छन्। जुन पत्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले त पक्कै पढे होलान्, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कम्तीमा एकपटक ध्यानपूर्वक पूरै पढ्न जरुरी छ भन्ने यो पंक्तिकारको ठहर छ।
संयुक्त रूपमा जवाफ पेस गरेका तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लेखेका छन्, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।’
उनीहरूका अनुसार अदालतमा विचाराधीन भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यो, मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र नभएर अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रकै सरोकारको विषय हो।
उनीहरूले लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदरसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफभन्दा माथि उठेर एमिकस क्युरीसमेत बोलाई विस्तारित रूपमा स्वतन्त्र कानुनी अभिमतसमेत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूपको दृष्टिकोणबाहेक अरू कुनै दृष्टिकोण कहीं कतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण सुन्न नपरोस् भनी चाहना राखेको आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश त्रयको यो तर्क निकै शक्तिशाली छ– ‘विघटन अवैधानिक भनेमा अवहेलनाजनक हुने र वैधानिक भनेमा सम्मानजनक हुने भन्ने हुँदैन।’
आफ्नो जवाफमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्नेहरूले उनीहरूको दृष्टिकोणमा आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख त्यही ‘अवहेलनाजन्य’ कुरालाई सञ्चारमाध्यमले पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेको भन्दै ‘पीडाबोध’ गरेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस विषयमा पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफ छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी मानिसकेपछि आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो व्यावसायिक धर्मअनुसार स्थान दियो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। आमसञ्चारका माध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेसम्म वा गर्न पाएसम्म जनताको सहयोगमा कुनै किसिमको दमन, आतंक वा तानाशाही प्रवृत्तिबाट निकास पाइने आशाको किरण जीवित रहिरहन्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।’
अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा लागेका पूर्व प्रधानन्याधीशहरूको जवाफी पत्र पढ्दा प्रस्ट हुन्छ– उनीहरू एकरत्ति पनि डराएका छैनन्। र, आफ्नो पूर्वअडानबाट एक इन्च पनि पछि हटेका छैनन्, बरु एक कदम अगाडि बढेर चेतावनी दिएका छन्, ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौं र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौं।’
भिडियो पनि हेर्नुस्ः
प्रधानमन्त्रीलाई पनि जवाफ
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्ने निवेदक र सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जवाफ दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने संसद् विघटन नेपालको संविधानमा लेखिएबमोजिम गरिएको होइन। गत माघ २३ गते आफ्नो गुटले नारायणहिटी संग्रहालयअगाडि आयोजना गरेको ‘जनसभा’ मा उनले प्रस्टै भनेका छन्, ‘अहिले एउटा बहस निकालिएको छ, संसद् विघटन, संसद् विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर। म भन्न चाहन्छु– संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नदिने अवस्था आयो भने संसद् विघटन गर्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, अथवा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने लेख्या छैन, लेखेकै छैन कतै, तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउनुभयो।’
यसको अर्थ र आशय के हुन्छ, पाठक आफैं अनुमान गर्नुस्।
यसैको जवाफ हुनुपर्छ, सर्वाेच्च अदालतमा एकल रूपमा ‘लिखित जवाफ’ पेस गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले लेखेका छन्, ‘वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो लिखित संविधान छ। लिखित संविधान भएको हामीले हाम्रो संविधानलाई बिर्सेर अरू देशको परम्परा पछ्याउनु हुँदैन। उपरोक्त सही तर्कका आधारमा सार्वजनिक भनाइ प्रकट गर्नुबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन।’
राजालाई जस्तै ‘अवशिष्ट’ अधिकार !
हाम्रो संविधानमा कतै ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने’ लेखेको छ भन्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, उनको प्रतिरक्षाका लागि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका कुनै वकिलले पनि गर्न सकेका छैनन्। यसो भनौं, प्रधानमन्त्रीदेखि उनका पक्षका सबै मानिसले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन।
तर उनका वकिल सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पञ्चायतकाल (२०१९) र २०४७ सालको संविधान खोतल्दै के भनिरहेका छन् भने ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने भनेर त लेखिएको छैन, तर प्रधानमन्त्री (ओली) लाई पञ्चायतकालमा राजालाई जस्तो अधिकार छ।’
उनीहरूका अनुसार २०१९ सालको संविधानको धारा ९० मा ‘अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा’ लेखिएजस्तै अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई छ।
‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’का अनुसार अवशिष्टको अर्थ हुन्छ– संविधान वा ऐन/कानुनमा स्पष्टसँग नतोकिएको भए पनि प्रसंगले प्रयोग गर्न सकिने शक्ति वा अधिकार।
तर अहिलेको संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीलाई ‘अवशिष्ट’ अधिकार छ’ लेखिएको छ त, जसरी २०१९ को संविधानमा लेखिएको थियो?
यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको तर्क यस्तो छ, ‘श्रीमान्, हाम्रो अहिलेको संविधानको धारा ५८ र २०१९ सालको संविधानको धारा ९० ले एउटै कुरा बोलेको छ। त्यो बेला अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा भनिएको थियो। अहिले त्यही अधिकार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। यही अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषदले विघटनको निर्णय गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्छ।’
तर अहिलेको संविधानको धारा ५८ मा यस्तो लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ।’
यसरी के कुरो प्रस्ट छ भने नेपालको होइन, बेलायतको। २०७२ को होइन, २०१९ को संविधानअनुसार मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछन्।
यसैले होला, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित जवाफमार्फत पुनः भनेका छन्, ‘२०७७/९/५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७/९/२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् छ।’
प्रतिक्रिया