युनिकोड
पोषणसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि पाँचौं विश्व सम्मेलन सोमबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
‘पृथ्वी र मानव जाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नारासाथ सुरु उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा आयोजना भएको हो। सम्मेलन चार दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
हरेक २ वर्षमा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने गर्छ।
कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेका देशले यस सम्मेलनलाई उच्च महत्वसाथ लिएका छन्। सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न देशका उच्च व्यक्ति आइतबारै काठमाडौं आइपुगेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका १ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी छन्। सम्मेलनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेता, नीति निर्माता, गैरसरकारी सस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी विज्ञहरूको सहभागिता छ।
सम्मेलनको पहिलो दिन आज बिहानदेखि पोषणसम्बन्धी सेवा विस्तार (स्केलिङ अफ न्युट्रेसन–सन) अभियानमा आबद्ध देश, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका उच्च नेतृत्व तहबीच सम्मेलन तयारी बैठक भइरहेको छ।
आज साँझ भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
पोषणसँग सम्बन्धित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणलगायत विषयमा २५ कार्यशाला हुने जनाइएको छ। साथै सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिबारे सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै कुपोषण न्यूनीकरणका गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै काठमाडाैँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ।
साथै आगामी सम्मेलनको स्थानसमेत सम्मेलनले तोक्ने छ। नेपाल सन अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो। सन अभियानको सुरुआतदेखि नेपालले सन सम्मेलनमा भाग लिइरहेको छ। सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो समय पोषणका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्तुत गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पाराज कँडेलले जानकारी दिए।
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि ५ वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हाल सातवटै प्रदेशका पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन्।
प्रतिक्रिया