युनिकोड
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा छन्। उनको भ्रमणलाई अमेरिकाले अत्यधिक महत्व दिएको छ।
मोदीलाई खुसी पार्न उनको स्वागतमा ह्वाइट हाउसले कुनै कसर छाडेको छैन। उनको भ्रमणलाई राजकीय भ्रमणको दर्जा दिइएको छ। कूटनीतिक प्रोटोलअनुसार यो सबैभन्दा उच्चतम हो। बिहीबार मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत गरिँदैछ। त्यसपछि उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग वार्ता गर्नेछन्।
त्यसपछि राजकीय भोज हुनेछ। मोदीलदे सीईओहरुसँग भेटको कार्यक्रम छ। संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। भारतीय–अमेरिकीहरुमाझ भाषण गर्नेछन्। जुन विगतका भ्रमणहरुमा पनि हुने गर्थ्यो।
अमेरिकाले यो सबै त्यस्ता नेताका लागि गर्दैछ, जसलाई कुनै दिन उसले भिसा दिन इन्कार गरेको थियो।
‘धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन’को आरोपमा उनलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो। करिब एक दशक उनलाई अमेरिकामा प्रवेश निषेधजस्तै थियो।
तर, प्रतिबन्ध फुकुवा भएको ९ वर्षमा ह्वाइट हाउसका लागि मोदी झनझन् प्रिय हुँदै गएका देखिन्छन्। अहिले अमेरिका मोदीलाई महत्वपूर्ण साझेदार मान्छ।
औपचारिक समारोहहरुभन्दा पछाडि यस्ता छलफलहरु हुँदैछन्, जसले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ उर्जा थप्ने मात्र होइन, विश्व व्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
अमेरिकालाई यतिखेर सबैभन्दा बढी इन्डो–प्यासिफकमा भारतको सहयोग आवश्यक छ। अमेरिकाले लामो समयदेखि भारतलाई यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने शक्तिका रुपमा हेर्दै आएको छ। तर, भारत इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा उभिन सहज महसुस गर्दैन।
अझै पनि त्यसका लागि भारत अनिच्छुक रहन सक्छ। तथापि भारत–चीन सम्बन्धको प्रमुख उत्प्रेरक चीन नै रहँदै आएको छ।
उसो त चीनलाई क्रुद्ध तुल्याउने निर्णय गर्नबाट भारत पछि हटेको छैन। भारतले गत वर्ष अमेरिकी सेनासँग उत्तराखण्ड राज्यमा संयुक्त सैन्य अभ्यास ग¥यो। जुन राज्यको सीमा चीनसँग जोडिएको छ। त्यस्तै दिल्ली चीनको कडा प्रतिक्रियाका बाबजुद क्वाडमा पनि सक्रिय छ।
पछिल्लो समय भारतीय कूटनीति अझ जोडदार बन्दैछ। भारतले विश्व मञ्चमा सक्रिय हुने समय आएको बताउन थालेको छ। त्यसको कारण पनि छ। यतिबेला विश्वमा राम्रो अर्थतन्त्र रहेका केही मुलुकमा भारत पर्छ।
भूराजनीति पनि यतिबेला भारतको पक्षमा छ। धेरैजसो मुलुकहरु चीनको विकल्पमा एउटा वैकल्पिक उत्पादन हब तयार होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसमाथि भारत पनि एउटा ठूलो बजार हो, जहाँको मध्यम वर्ग बढ्दैछ। त्यसैले थुप्रै मुलुक तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि उनीहरुको चीन प्लस वन नीतिमा भारत राम्रो विकल्प बनेको छ।
अमेरिकाका लागि भारतले चीनबारे के भन्छ होइन, के गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन अन्तर्गत दि इन्डिया प्रोजेक्टकी निर्देशक तान्वी मदन बताउँछिन्।
‘अन्ततः भारतले सार्वजनिक रुपमा त्यो (चीनविरोधी) ट्याग भिरोस या नभिरोस्, के स्पष्ट छ भने चीन मामिलामा भारत सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई निकै ठूलो सहयोगका रुपमा हेरेको छ,’ उनी भन्छिन्।
विल्सन सेन्टरस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यान अहिले भारत र अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक थिएटरमा एकअर्कासँग सहमत हुन थालेको बताउँछन्। अमेरिकाले हिन्द महासागरको पश्चिमी हिस्साको महत्व बmुभ्न थालेको उनको भनाइ छ।
बाइडेन र मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा चीनको नाम उल्लेख नहुन सक्छ। तर, दुई नेताको वार्तामा चीन प्रमुख एजेन्डा रहनेछ।
तर, चीनका विषयमा एक ठाउँमा भए पनि यी दुई मुलुक युक्रेन युद्धका विषयमा फरक धारणा राख्छन्।
दिल्लीले अहिलेसम्म रुसको सिधा आलोचना गरेको छैन। किनभने भारत हतियारमा अझै पनि रुससँग निर्भर छ।
भारत करिब ५० प्रतिशत रक्षा सामग्री मस्कोबाट लिन्छ। तर, कारण यो मात्र होइन। भारतले सधैँ आफ्नो असंलग्न नीतिप्रति गौरव गर्दै आएको छ। जसलाई आजभोलि रणनीतिक स्वायत्तता पनि भन्न थालिएको छ। विश्व व्यवस्थामा भारत कुनै एक शक्ति केन्द्रमा सीमित हुन चाहँदैन। त्यसैले युक्रेन युद्धको सुरुवाती महिनामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरु भारतप्रति क्रुद्ध देखिन्थे।
तर, पछिल्ला महिनाहरुमा अमेरिकाले आफ्नो अडान नरम पारेको छ। रुसबाट कच्चा तेल किन्ने कार्यलाई भारतले निरन्तरता दिँदा पनि अमेरिकाले देखेको नदेख्यै गरेको छ।
भारतले पनि एक कदम अघि बढेर सार्वजनिक रुपमा युद्ध अन्त्यको आग्रह गरेको छ।
मदन युक्रेन युद्धलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणले भारत–अमेरिका सम्बन्ध नटुटाएको बताउँछिन्।
‘रणनीतिक सम्मिलन हुँदा दुई मुलुकका लागि आपसी विमतिलाई व्यवस्थापन गर्नुमा फाइदा छ। समाप्त गर्न नसके पनि व्यवस्थापन गर्न। रुसको मामिलामा पनि उनीहरुले त्यही गरे भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छिन्।
दुई मुलुकबीच छलफलको अन्य प्रमुख क्षेत्रमा प्रविधि, प्रतिरक्षा र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन पर्छन्।
उनीहरुले इनिसियटिभ अन क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी नामक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले आईटी, अन्तरिक्ष, रक्षा, एआई, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अलगअलग क्षेत्रमा अमेरिकी र भारतीय कम्पनी तथा विश्वविद्यालयहरुलाई मिलेर काम गर्ने अनुमति दिन्छ।
नेताहरुले थप सहकार्य घोषणा गर्न सक्छन्, खासगरी सेमिकन्डक्टर उत्पादनको क्षेत्रमा।
त्यस्तै सहकार्यको अर्को क्षेत्र हो रक्षा। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता हो। २०१७ यताको तथ्यांक हेर्दा ४५ प्रतिशत हतियार भारतले रुसबाट खरिद गर्दै आएको छ। तर, २०१६ सम्म ६५ प्रतिशत हतियारमा भारत रुससँग निर्भर थियो। अमेरिकाले यहीँनेर अवसर देखेको छ।
अमेरिकाको हिस्सा बढेको छ। तर, अहिले पनि मात्र ११ प्रतिशत हतियार भारतले अमेरिकासँग किन्छ। त्यसैले केही महंगा सम्झौताहरु अवश्यंभावी छन्। भारतले रिपर ड्रोन किन्ने सम्भावना छ।
‘पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने तर्क गर्न सकिन्छ, अमेरिकाले भारतलाई गर्दै आएको व्यवहार उसले आफ्ना सहयोगी मुलुकहरुलाई गर्ने व्यवहारभन्दा अलग छैन,’ कुगलम्यान भन्छन्।
रक्षा र प्रविधिमा ठूला सम्झौता घोषणाको अपेक्षा भए पनि व्यापारमा भने त्यस्तो स्थिति छैन।
अमेरिका अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। उनीहरुबीच १३० अर्ब डलरको व्यापार हुन्छ। तर, अवसर अझै ज्यादा रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
यी दुई मुलुकबीच कर तथा निर्यात नियन्त्रणका विषयमा ठूलो असहमति छ। भारतले अस्ट्रेलिया र दुबईसँग खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ। क्यानडा, बेलायत र ईयूसँग पनि त्यसको छलफल चलिरहेको छ। तर, अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी छैन।
अहिले दुवै पक्षको फाइदाका लागि ती असहमतिलाई किनारामा राखिएको कुगलम्यानको भनाइ छ।
यो भ्रमणको समय पनि रोचक छ। किनभने दुवै मुलुकमा अर्को वर्ष चुनाव छ। त्यसैले दुवै नेताहरु आआफ्नो घरेलु दर्शकमाझ बिक्ने हेडलाइनको खोजीमा हुनेछन्।
त्यसैले हेडलाइन बन्नसक्ने केही ठूला सम्झौता अवश्यंभावी छन्। तर, अमेरिका–भारत सम्बन्ध सँधै जटिल रहँदै आएको छ। उनीहरुबीच दशकौँसम्म अविश्वास, त्यसपछि विश्वासको निर्माण अनि कहिलेकाहीँ तनाव पनि हुने गरेको छ।
तर, केही अमेरिकीहरुले मोदीको मानवअधिकारसम्बन्धी रेकर्डमाथि प्रश्न उठाइरहे पनि बाइडेन दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन दृढ देखिन्छन्।
मोदीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ७५ जना सांसदले बाइडेनलाई मोदीसँग मानव अधिकारको मुद्दा उठाउन आग्रह गरे। भारतमा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुता, प्रेसमाथिको प्रतिबन्ध, खुम्चिँदो राजनीतिक स्थान र नागरिक समाजका समूहमाथि सरकारी आक्रमण चिन्ताजनक रहेको उनीहरुको भनाइ छ। मानवअधिकारवादी समूहहरुले प्रदर्शनको तयारी पनि गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नीति निर्माताहरुलाई भारतमा प्रतिबन्धित बीबीसीको डकुमेन्ट्री हेर्न पनि निम्त्याएका छन्। मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा २००२ को गुजरात दंगामा उनको भूमिकामाथि बनाइएको सो डकुमेन्ट्री प्रतिबन्ध लगाएपछि बीबीसीको दिल्लीस्थित कार्यालयमा कर अधिकारीहरुले छापा समेत मारेका थिए।
मोदीको आलोचना गर्नबाट अमेरिका पन्छिन थाल्दा मोदीविरोधी भारतीयहरु क्रुद्ध छन्।
‘भारतको लोकतान्त्रिक मान्यता, धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अमेरिकाको बेइमानीले भारतका धेरै मानिसलाई क्रुद्ध तुल्याउँछ,’ सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अध्येता सुशान्त सिंह भन्छन्, ‘ह्वाइट हाउसले भारतलाई ‘लोकतन्त्रको जननी’ भन्छ। भारतीय जनतालाई अमेरिकाले बेइमानी गरेको हो भन्ने लाग्छ।’ एजेन्सी
प्रतिक्रिया