संक्रमणकालीन न्यायनिरुपणसम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुपस्थित भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बस्ने गरी आइतवार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिएका हुन्।
दलका शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार आइतवार बिहान बालकोटमा बैठक बोलाइएको थियो। तर प्रचण्डले अन्तिम समयमा आफू व्यस्त रहेको भन्दै बालकोट जान अस्वीकार गरेका हुन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन, संसदको बिजनेस, संयुक्त समिति, विषयगत समिति र संयुक्त नियमावली मस्यौदा समिति गठन लगायत विषयमा सहमति जुटाउन संवाद गरिरहेका थिए।
त्यही संवादलाई निरन्तरता दिनेगरी शीर्ष नेताबीच बैठक बालकोटमा बस्ने सहमति भएको थियो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रचण्डले कार्यव्यस्तता भन्दै बालकोटमा हुने बैठकमा सहभागी हुन नमानेको बताएका छन्।
'शीर्ष तहमै पहिले नै बालकोटमा बस्ने सहमति भएको थियो। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुखको सल्लाहमा बैठक बोलाइएको थियो', बर्तौलाले भने, 'तर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आउने अस्वीकार गरेपछि शंका गर्ने वातावरण बनेको छ।'
यो बैठकका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने तय भएको थियो।
त्यहीअनुसार बैठकमा सहभागी हुन एमाले बालकोटमा जम्मा भएका थिए। तर साढे ९ तिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको बैठक बस्न नसक्ने भन्दै खबर पठाएको सचेतक बर्तौलाले बताए
प्रचण्ड र देउवा दुवैजना अनुपस्थित हुँदा संसदमा विचाराधीन विधेयक र संयुक्त समिति निर्माणलगायत विषयमा छलफल रोकिएको छ।
यसअघि सभामुख घिमिरेको आहवानमा शुक्रबार बोलाइएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक स्थगित भएको थियो। उक्त बैठक स्थगित भएपछि शीर्ष नेताहरुबीच बालकोटमा आइतवार जुट्ने सहमति भएको थियो।
तर आइतवार प्रचण्ड बालकोट जान तयार नभएपछि अब अर्को बैठक मंगलबार बस्ने तय भएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ। 'सल्लाहमै बैठक तय भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसमेत उक्त बैठकका आयोजक हुनु हुन्छ', सभामुख घिमिरेको सचिवालयका एक सदस्यले भने, 'तर अन्तिममा प्रधानमन्त्री आउनु भएन, त्यहीकारण बैठक रोकियो।'
प्रधानमन्त्री र देउवा बालकोट जान तयार नभएपछि संसदमा अघि बढाउनुपर्ने विषय र संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा सत्ता पक्ष गम्भीर नभएको गुनासो एमालेले गरेको छ।
यसअघि सभामुख घिमिरेले गत चैत २५ गते सिंहदरवारमा र चैत २८ गते सरकारी निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया