युनिकोड
आफूले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले आफूलाई कारबाहीको सूचीमा राखेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आश्चर्यसँगै दुःख प्रकट गरेका छन्।
आयोगले मंगलबार सूचना निकालेर २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी मिश्रसहित २४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको जानकारी गराएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट बुधबार एकजना प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार मिश्रले आफूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निर्वाचन खर्च विवरणको प्रतिलिपिसमेत सार्वजनिक गरी यस्तो त्रुटि कसरी भयो भनी प्रश्न गरेका हुन्।
‘मैले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि नै अर्थात् २० मंसिर २०७९ मा काठमाडौं क्षेत्र नं एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई बुझाएको थिएँ’, मिश्रले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छापसहित दर्ता नं १० तोकेर बुझिलिएको थियो, जसको प्रतिलिपि यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरेको छु।’
त्यसै दिन आफूले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरणबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
उक्त विज्ञप्तिमा आफूलाई चुनावी अभियानमा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम पनि उल्लेख गर्दै चुनावमा खर्च भएर बाँकी रहेको रु ८ लाख ५० हजार ‘काठमाडौं क्षेत्र नं १ सरोकार कोष’मा राख्ने जानकारीसमेत गराएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन्।
‘राज्य जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व छोड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जान्छ’, मिश्रले लेखेका छन्, ‘भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहोस् भन्ने कामना गर्दछु।’
मिश्रले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणको प्रतिलिपि-
प्रतिक्रिया