युनिकोड
मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’मा अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीबाट अघि बढिरहेका बेला उक्त कार्यक्रम केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको झल्को दिने गरी माथिबाटै कार्यक्रम छनोट गर्ने गरिएको र आफ्नो मान्छे भएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम दिएर अनियमितता गरेको भन्दै सांसदबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेललाई उक्त योजनाबारेमा स्थलगत अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर अनियमिता रोक्न आग्रह गरेका छन्।
नेकपाका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले स्थानीय तहबाट माग भई आएका कार्यक्रमलाई स्थान नदिइ माथिको (मन्त्रालयको) चाहनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको आरोप लगाउँदै क्षेत्रमा अत्यधिक कार्यक्रम गएको र कुनै क्षेत्रमा जान नसकेको पाइएको बताए। उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा यसअघि नै उजुरी परेको थियो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ माथि छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै सदस्य सुवेदीले भने, ‘नामअनुसार उत्पादन बढाउनुपर्ने कार्यक्रमको बजेट बाटो र भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ, यसलाई कृषि, उद्योग, सिँचाइ, तटबन्धजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउनु जरुरी छ, त्यसतर्फ ध्यान जाओस्।’
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि पालना नभएको बताए। सन्तुलितरुपमा वितरण गर्न नसकिए संघीयताको उपहास हुन्छ भन्दै उनले त्रुटि सच्याएर अघि बढ्न सुझाब दिए। गत वर्षदेखि तराईका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६०० बढी वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ। कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा शुरु भएको हो।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई विस्थापित गरी तराई–मधेश समृद्धि सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गरी लागू गरिएको कार्यक्रममा सङ्घबाट ९० प्रतिशत र स्थानीय तह वा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत हाल्नुपर्ने प्रावधान छ। यसपटक स्थानीय तहबाट रु ४१ अर्बको योजना माग गरिएको भए पनि सरकारले रु दुई अर्ब हाराहारीको कार्यक्रम छनोट गरेको थियो। स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले स्वीकृत गरेर पठाएको योजनामा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सांसदहरुले भने कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकाले प्रभावहीन बन्दै गएको बताए। समितिका सदस्य तथा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यक्रमको बचाउ गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सांसदहरुको सुझावको खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँकै पालामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
नेकपाका अर्का सांसद नवराज शिलवालले उक्त योजना कार्यन्वयनको अबस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढेकाले यसलाई रोक्न भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको यथेष्ट प्रमाण रहेको जिकिर गरे।
सांसद सिंहले कार्यक्रम आफ्ना नेता कार्यकर्ताको संरक्षण अभियान मात्रै भएको जिकिर गर्दै भने, ‘कुनै स्थानीय तहले पैसा बुझाउन सकेन भने, उसले कार्यक्रम पाएको छैन, यस्ता महत्वपूर्ण योजना देश, ठाउँ र जनताको आवश्यकतामा बन्नुपर्छ।’ उनले कार्यक्रमले मधेश–तराईमा के परिवर्तन ल्यायो भन्दै समितिमा प्रश्न उठाए।
समितिमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यस्ता योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले आवश्यकता अनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिए। उनले अनियमितता छानविन गर्ने निकाय आयोग नभएको समेत प्रष्ट्याए। ‘कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको पनि छ, कतिपय स्थानमा समस्या पनि छ, त्यस्ता आफूखुशी योजना छनोट भएको भन्ने विषयमा भने आवश्यक अनुगमन हुन्छ’, उपाध्यक्ष कँडेलले भने।
तराई–मधेशका आर्थिक, सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्न उक्त कार्यक्रम आएको हो। कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा आयोजना तर्जुमा र व्यवस्थापनलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गरी प्रभावकारी तथा उत्तरदायी बनाउने, उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा अनियमितता र चुहावट भएको सांसदबाटै प्रश्न उठेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको आजको बैठकपछि निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति शशि श्रेष्ठले सांसदले गम्भीर प्रश्न उठाएकाले मुलुकको सुशासनसँग जोडिएका विषयमा अनियमिततामा संलग्न कोही भए कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उक्त कार्यक्रम न्यायोचितरुपमा वितरण हुनुपर्ने, दोहोरोपना नहुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लाग्नुपर्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु के कारण हो अनुगमन हुनुपर्ने समितिको ठहर रहेको सभापति श्रेष्ठले बताए। रासस
प्रतिक्रिया