युनिकोड
श्रीलंकाली सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठन गरेकोे समितिले सम्झौता परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितिले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कार्यान्वयन गरिए देशका लागि दुखद परिणाम आउने सुझाव दिएको हो ।
केही श्रीलंकाले सञ्चारमाध्यमले मन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै दिएको समाचारमा भने कोलम्बोले एमसीसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नल्याउने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले एमसीसीसँग भएका सम्झौताले देशको संविधान र कानुनी व्यवस्थाकै उल्लंघन गर्ने भन्दै परिमार्जन गर्ने सुझाव दिएको छ। एमसीसीसँग भएका सम्झौताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि श्रीलंकाली सरकारले ६ महिनाअघि यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
समितिले ६ महिनाको अध्ययनपछि बिहीबार साँझ राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका प्रमुख ललिथासिरी गुनारुवानले अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन गरिए देशका लागि दुखद हुने बताएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘कमिटीले विज्ञ, विभिन्न संगठन, सार्वजनिक संस्था तथा व्यक्तिले राखेका धारणा, दृष्टिकोण तथा सुझाव ६ महिना लगाएर ध्यानपूवर्क अध्ययन गरेर सुझाव प्रस्तुत गरेको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गुनारुवान कोलम्बो विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार मन्त्रीहरूले एमसीसी कार्यान्वयन नगिरिने बताएका छन्। श्रीलंकाली सरकारले विज्ञको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
‘अध्यक्षले तत्कालीन सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सरकारको फोकलप्वाइन्ट रहेको संस्थाले त्यसका बहुपक्षीय विश्लेषण नगरेको बताउनु भएको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ। श्रीलंकामा यातायात क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि सहयोग लिने सम्झौता भएको थियो।
दुवै परियोजनाका लागि श्रीलंकाले ४८ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गर्ने थियो। श्रीलंकाली सरकारले सन् २०१७ र सन् २०१८ मा दुई चरणको सम्झौता गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी ७६ लाख र २६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भए पनि त्यसको हिसाब कतै नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
श्रीलंकाली सरकारले समितिको प्रतिवेदन नबुझाउन्जेल एमसीसीको परियोजना स्थगन गरेको थियो।
एमसीसीसँग सम्झौता प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेको सरकारले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया