युनिकोड
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको अवस्थामा राजस्वमा केही सुधार देखिन थालेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आन्तरिकतर्फको राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसके पनि पछिल्लो समय केही सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको हो।
गत वर्षकै हाराहारीमा आन्तरिकतर्फको राजस्व संकलन हुनथालेको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्षको राजस्व कमजोर बन्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ। अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ।
चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्वमा केही सुधारको संकेत देखाएको छ। गत वर्षको ९ महिनासँगको तुलनामा यो वर्ष सोही अवधिमा ९८ प्रतिशत राजस्व विभागले संकलन गरेको हो।
अहिले इन्ट्रेस्ट, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य शुल्क, शिक्षा शुल्कलगायतको शीर्षकमा राम्रो राजस्व संकलन भएको छ।
विभाग मातहतका कार्यालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। गत वर्ष ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो।
भन्सारतर्फको राजस्व भने चिन्ताजनक नै देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा यो वर्ष २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १ खर्ब कम राजस्व संकलन हो।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै भन्सारतर्फको राजस्व कमजोर बनेपछि मंसिरदेखि गाडी आयात समेत खुलाइएको थियो। त्यस्तै वस्तु आयातमा गरिएको अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था समेत खारेज गरिएको थियो।
तर पनि भन्सारतर्फको राजस्व सुधार हुन सकिरहेको छैन। भन्सार राजस्वको मुख्य स्रोत मानिएको गाडी (प्यासेन्जरर्स भेहिकल) आयात नहुँदा त्यसलाई थप गर्न सरकारले अटोलोनको जोखिम भार समेत हटाउने तयारी गरेको छ।
तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षामार्फत जोखिम भार हटाउने र सोहीअनुसारको सर्कुलर जारी गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक छलफल गरिरहेका छन्। अटो लोन वा हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई घटाउनुपर्ने माग अटो व्यवसायीले उठाइरहेका छन्।
उक्त माग सुनुवाइ गर्ने योजनामा सरकार छ। अहिले जोखिमभार १५० प्रतिशत छ। त्यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न व्यवसायीहरुले माग गरिरहेका छन्। गाडी आयात नहुँदा हायर पर्चेज कर्जा समेत घटेको छ।
गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ प्रतिशतले बढेको हायर पर्चेज कर्जा अहिले ११ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३९ अर्बमा सीमित भएको छ। गत वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब प्रवाह भएको थियो।
यस्तो छ सरकारको आम्दानी र खर्चको स्थिति
वैशाख ६ सम्म सरकारले राजस्वबाट ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले अनुदान ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पाएको छ।
त्यस्तै सरकारको अन्य प्राप्ति ३५ अर्ब ९२ करोड छ। यसअनुसार सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ।
सरकारको ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसअन्तर्गत चालू खर्च ७ खर्ब ९ अर्ब, पुँजीगत १ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया